खस्किदो माओवादी जनमत तर निर्णायक भूमिका ।

250

शंकरसिह धामी, एक दशकअघि खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको तत्कालिन नेकपा माओवादी र अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रको जनमत खस्किदो अवस्थामा छ । जनआन्दोलन भाग २ को सफलतापछि खुला राजनीतिमा आएको माओवादी शक्ति मुलुकभर कमजोर बन्दैआएको छ । माओवादी कमजोर बन्दैगरेको अवस्था देशका साथै जिल्लास्तरमा पनि स्पष्ट देखिन्छ । जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन भएको बताउने र राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य संवाहक आफुलाई प्रस्तुत गरेको माओवादी केन्द्र एक दशकको अवधिमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता जस्ता परिवर्तनका एजेण्डा आफ्नो संघर्ष, वलिदान र अडानका कारण स्थापित भएको माओवादीको दावी छ । अंकगणितको चुनावी प्रतिस्पर्धामा पछि परे पनि एजेण्डाका हिसाबले माओवादीका एजेण्डा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएको माओवादी नेता कार्यकर्ताको प्रतिक्रिया सुन्न पाइन्छ ।
एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष गरेर राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यानाकर्षण गर्न सफल तत्कालिन नेकपा माओवादी १० वर्षमै यति कमजोर होला भन्ने कसैले मात्रै सोचेका होलान । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादीबाट प्राप्त हैसियत र जनमतले माओवादीलाई मात्रै हौस्याएको थिएन, माओवादीले केही गर्छन् कि भन्ने आश र विश्वास गर्ने लाखौ नेपालीलाई खुशी बनाएको थियो । खासगरी नेपालको वाम जनमतलाई २०६४ सालमा आफ्नो पोल्टामा पार्न तत्कालिन नेकपा माओवादी सफल बनेको थियो । नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै बनेन देशकै ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो २०६४ को निर्वाचनबाट । माओवादीलाई आफ्नो सौता झै ठानेको एमाले २०६४ को चुनावी परिणामपछि गम्भीर मोडमा पुगेको थियो । तत्कालिन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिक रुपमा हारको जिम्मेवारी लिदै पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए । त्यतिबेला काग्रेसले समेत एमालेको सौताको रुपमा माओवादीलाई भूमिका दिएको यथार्थ भुल्न सकिदैन । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा एमाले र माओवादीलाई समान ८३ सिट दिएर आफुसंग ८५ सांसद राख्ने काग्रेसको त्यतिखेरको भूमिकाले पनि यसको पुष्टि गर्दछ ।
जिम्मेवारीबोध साथ होइन जितको मातमा माओवादी उत्रिए । शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभालाई रणनीति बनाएर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने कि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा गएर खुला राजनीतिमा जाने भन्नेमा माओवादीमा सैद्धान्तिक अन्यौलता देखियो । प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारमा देखिएको कटवाल प्रकरणले माओवादीको सैद्धान्तिक अन्यौलता अर्थात अस्पष्ट र द्विविधाग्रस्त अवस्था पुष्टि गर्दछ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पाएको हैसियत र अनपेक्षित नतिजाले पनि माओवादीलाई मात लागेको थियो ।
पाँच वर्षपछि २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले माओवादीलाई साइज निकै घटाइदियो । पहिलो निर्वाचनमा माओवादीलाई संविधान निर्माणको नेतृत्वमा पुर्याएका नेपाली जनताले दोस्रो निर्वाचनमा भने विश्वास गरेनन् । माओवादीलाई कमजोर हैसियत दिएर देशको तेस्रो राजनीतिक शक्तिमा परिणत गरिदिए जनताले । खुला राजनीतिमा आएपछि सरकार सञ्चालनमा मात्रै माओवादी असफल भएन पार्टी सञ्चालनमा पनि माओवादी नेतृत्व असफल देखियो । माओवादीभित्र आएको विभाजन र संगठन कमजोर हुनु यसको प्रमाण हो । माओवादीको यो ओरालो यात्रा अहिले पनि निरन्तर जारी छ ।
दश वर्षको अवधिमा तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादीले पायो । झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली र शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार बन्ने अवसर पनि मिल्यो माओवादीलाई । तर सरकारमा सहभागी भएर आधारभूत वर्गका जनताका लागि केही उल्लेख्य कार्य गर्न सकेन माओवादीले । जनताका लागि अरुले केही गर्न सकेनन्, धोका दिए, आफुहरुले राम्रो गर्छौ भनेर जनतासंग मत मागेका माओवादीबाट जनताले ठूलो आश गरेका थिए । तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन र जनतामा माओवादीप्रति निरासा छायो । माओवादीबाट धेरै आश गरेका जनता यतिसम्म निराश देखिए कि गएको असारमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी झन कमजोर बन्न पुग्यो । आफ्नो ओरालो यात्रालाई सुधार गर्न सकेन माओवादीले ।
आफ्नो अवस्था कमजोर भएको समीक्षा माओवादीले पछिल्लो समय गरेको देखिन्छ । एमालेसंगको गठबन्धन निर्माण र पार्टी एकीकरणको घोषणा यसैको एउटा कडी हो । संसदीय राजनीतिको जोडघटाउमा काग्रेसले माओवादीलाई साथमा लिएर आफुलाई सधै पाखा लगाउछ भन्ने डर एमालेलाई थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रचण्डलाई काग्रेसले काँध थापेको घटनाले एमालेलाई दीर्घकालिन परिस्थितिबारे सोच्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । काग्रेस र माओवादीको सहकार्य भइरहदा आफ्नो भूमिका सधै प्रतिपक्षको मात्रै भइरहने खतरा देखेर एमालेले पनि माओवादीसंग मित्रता बढायो, गठबन्धन निर्माण मात्रै होइन पार्टी एकता नै गरेर अगाडि बढ्ने निक्र्यौल गरेको छ ।
काग्रेस र एमालेबीचको रस्साकस्सीमा माओवादी सधैभरी निर्णायक देखिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्यमा खनाल, केपी, देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माणमा माओवादीको निर्णायक भूमिका स्पष्ट देखिन्छ । प्रचण्डले दुइपटक सरकारको नेतृत्व गरे र बाबुरामले पनि सरकार नेतृत्वको अवसर पाए माओवादी नेताकै भूमिकामा । देशभरको जनमत २०७० र २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले र काग्रेसकै वरिपरि देखियो । माओवादी दुबै निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति देखिए पनि जनमत घटेको छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामले पनि माओवादी तेस्रो शक्ति मै स्थापित भएको छ । यद्यपि माओवादीको यो आकार गठबन्धनका कारण ठूलो देखिएको ठान्नेको कमी छैन ।
अंकगणितको जोडघटाउमा मात्र होइन, अहिले माओवादी केन्द्र राजनीतिक र राष्ट्रिय जीवनका विषयवस्तुमा पनि निर्णायक देखिन्छ । पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि अध्यादेश प्रकरणमा पनि माओवादीको बुझाइ स्पष्ट र निर्णायक देखियो । बहुमतिय निर्वाचन प्रणालीमा अडान लिइरहेको एमालेले पछि हट्नुपर्यो जबकी माओवादी नेतृत्वले सुरुदेखि नै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गर्नुपर्ने, सहमति हुन नसके एकल संक्रमणिय पद्दतिमा स्वीकार्न बाध्य हुनुपर्ने पक्षमा आफुलाई उभ्याएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र वर्तमानमा राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन जिल्लाको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि निर्णायक बन्दैआएको छ । राष्ट्रव्यापी रुपमा जस्तै दार्चुलामा पनि माओवादी केन्द्रको हैसियत तेस्रो स्थानकै छ तर दार्चुलाका हरेक राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी निर्णायक पनि देखिएको छ । २०६४ सालमा २५ हजार मत प्राप्त गरेको माओवादीले २०७० सालको निर्वाचनमा नौ हजार मत प्राप्त गरेको छ । २०७४ सालमा सात हजार मत माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको छ । दार्चुलामा निर्वाचनमा माओवादीले प्राप्त गरेको मत र विजयी बनेका जनप्रतिनिधिहरुको संख्या कमजोर छ । तर अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदको निर्वाचन, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा माओवादीको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । यी तिनवटै राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा माओवादीले जस्लाई साथ दियो त्यहि शक्तिले सफलता हात पारेको छ । त्यतिमात्रै होइन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वामगठबन्धन बनाउदा माओवादीकै सहयोगमा एमालेले दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सफलता पाएको छ ।
जिल्लामा माओवादी केन्द्र कमजोर बनेको छ तर निर्णायक भूमिकामा छ । यो अवस्थालाई राम्ररी बुझेका काग्रेस र एमालेले विगतदेखि नै माओवादीसंग नाफाको सहकार्य गर्दैआएका छन् । माओवादीलाई साथमा नलिएर स्थानीय निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिदा काग्रेससंग हार व्यहोर्नु पर्यो एमालेले । यसको मूल्य दार्चुलाको एमालेले गाँउपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनमा मात्रै व्यहोरेन, जिल्ला समन्वय समितिमा समेत मूल्य चुकाउनुपर्यो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने केन्द्रीयस्तरमै वामगठबन्धन निर्माण हुदा र पार्टी एकता कै घोषणा हुँदा दार्चुलाको एमालेलाई ठूलो राहत मिलेको छ । गठबन्धनबाट एमालेका साथै आफ्नो भागको फल खाने अवसर माओवादी केन्द्रलाई पनि मिलेको छ । अब पार्टी एकताले पूर्णता लिएमा दार्चुलाका एमाले र माओवादी नेताकार्यकर्तालाई सहजता आउने निश्चित छ । यद्यपि नेतृत्व र पार्टी जिम्मेवारीको विषय वामदलहरुका लागि चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण तत्काल हुन नसकेमा भने फेरि माओवादी केन्द्रको भूमिका निर्णायक रहने निश्चित छ । यद्यपि पार्टी एकीकरण नभइ गठबन्धन कायम रहदा भने जिल्लामा पनि वामहरु सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सक्छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !