चार करोडको बजेट बाँडफाँडमा चौथाई बजेट काग्रेसलाई

390

दार्चुला, मंसिर १६ गते ।
चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँडमा चौथाई बजेट काग्रेसको प्राथमिकता विनियोजन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद गणेशसिह ठगुन्ना र समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडू सम्मिलित कार्यक्रम निर्देशक समितिले सहमतिमा बजेट बाँडफाँड गरेको हो ।
दुबै नेताको सहमतिमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये नेपाली काग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्राथमिकतामा २५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको स्रोतले बतायो । कार्यक्रम निर्देशक समितिमा नेकपाका सांसद गणेशसिह ठगुन्ना संयोजक र काग्र्रेसका सांसद बडू सदस्य रहनुभएको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी निर्देशक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
कार्यक्रम सम्बन्धि नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बजेट बाँडफाँड गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाले जनाएको छ । दुई नेताबीच बजेट बाँडफाँडबारे छलफल र सहमति भएपछि विनियोजनलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो ।
नेकपाका सांसद ठगुन्नाको प्राथमिकतामा झण्डै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसबाट १५ वटा योजना छनोट गरिएको स्रोतको भनाई छ । काग्रेस सांसद बडूको प्राथमिकतामा ५ वटा योजना छनोट गरिएको स्रोतले बतायो र्। पाँचवटा योजनामा १ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भएको हो’ स्रोतले बतायो ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्रम निर्देशक समितिमा सहमति हुन नसकेमा संयोजकको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ । यद्यपि दार्चुलाका दुबै सांसदले छलफल र सहमति गरी बजेट बाँडफाँड टुंग्याएका छन् र्। निर्देशक समितिको संंयोजकका हैसियतले सांसद ठगुन्नाले एकलौटी पनि योजना छनोट गर्न सक्थे तर दुबै नेताको सहमति जुटाइएको हो’ नेकपाका एक जिल्ला नेताले भन्नुभयो ।
दुबै नेताबीच छलफल र सहमति जुटाउन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करवीरवहादुर कार्कीले सहजिकरण गरेको स्रोतको भनाई छ । बजेट विनियोजन गर्न धेरै गृहकार्य गर्नु नपरेको र छोटो छलफलबाटै बजेट बाँडफाँड टुंगिएको स्रोतले बतायो ।
प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । यो बजेटबाट ५० लाखका दुइटा योजनासहित २० योजना छनोट गरिएका छन् । कार्यक्रम सम्बन्धि नियमावलीअनुसार कार्तिक मसान्तभित्र योजना छनोट गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा विवरण पठाइएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
सांसदहरुले छनोट गरेका योजनाहरु स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनेछन् । कार्यक्रमको समन्वय, सहजिकरणका लागि छुट्टै कार्यक्रम परामर्श समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !