चार स्थानीय तहमा ११ करोड विशेष अनुदान

377

दार्चुला, चैत्र ८ गते ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दार्चुलाका ४ स्थानीय तहमा ११ करोड विशेष अनुदान बजेट दिएको छ । सम्पूरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि जस्तै छुट्टै कार्यविधि बनाएर सरकारले विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ मा आधारमा महाकाली नगरपालिका तथा मालिकार्जुन, नौगाड र अपिहिमाल गाँउपालिकामा विशेष अनुदान प्राप्त भएको छ । जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाबाट विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश नहुदा चारवटा मात्रै बजेट प्राप्त भएको हो ।
महाकाली नगरपालिकामा ३ करोड ५० लाख, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ३ करोड, नौगाड गाउँपालिकामा २ करोड ५० लाख र अपिहिमाल गाउँपालिकामा २ करोड विशेष अनुदान रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।
सम्पूरक अनुदान पाएका शैल्यशिखर नगरपालिका र मार्मा गाउँपालिकाले विशेष अनुदान भने पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयमा विशेष अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्न ढिला भएकाले सम्पूरक अनुदान मात्रै प्राप्त भएको मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिह धामीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मार्मा गाउँपालिकामा विशेष अनुदानका लागि नेपाल सरकारसंग पहल भइरहेको छ ।
दार्चुलाका अपिहिमाल, दुहुँ र लेकम गाँउपालिकामा भने विशेष र सम्पूरक दुबै अनुदान पाएका छैनन् । नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत विशेष र सम्पूरक अनुदानको बजेट सीमाबाट देशभरका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई बजेट दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारबाट चालू वर्षमा दार्चुलाका ४ स्थानीय तहले विशेष अनुदानवाफत ११ कराेड र छ स्थानीय तहले सम्पूरक अनुदानवाफत करिब १२ कराेड थप बजेट पाएका छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १० र ११ को व्यवस्थाअनुसार विशेष र सम्पूरक अनुदान बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सम्पूरक अनुदानको व्यवस्था जस्तै विशेष अनुदानको बजेटबाट सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको छनौटका लागि अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । पुषभित्र प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना वा कार्यक्रम पेश गर्ने र फागुनभित्र छनौट गरिसक्ने कार्यविधिको तालिका छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने मंसिरभित्र प्रस्ताव पेश र पुषभित्र छनौटको कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
विशेष अनुदानबाट बजेटबाट कुन आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेपछि मात्रै बजेटको टुंगो लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको विशेष अनुदानको बजेटलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विशेष अनुदानको बजेटले स्थानीय तहले ५० लाखभन्दा बढीका आयोजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ भने प्रदेश सरकारले १० करोडभन्दा ठूलो बजेटका आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष अनुदानबाट सञ्चालन गरिने सबै आयोजना वा कार्यक्रम ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !