नियतै गलत भएपछि कसरी हुन्छ विओपी स्थापना ?

290

शंकर सिंह धामी
नेपालको पश्चिमोत्तर कुनो दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र भारतको भूअतिक्रमणमा छ । महाकाली नदीको नक्कली मुहान पश्चिमको लिम्पियाधुराबाट सारेर भारतले लिपुखोला हुँदै कालापानीभन्दा पनि पूर्वको पंखाखोलामा पुर्याएको छ । छिमेकीको मिचाहा, हेपाहा र अहंकारी प्रवृति र व्यवहारको शिकार नेपाल र नेपालीले बन्नुपरेको छ । अंग्रेजसंगको सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको काली नदी वारीपारीको सिमानालाई भारतले मिचेको छ । यसबारे नेपालका शासकहरु धेरै अघिदेखि जानकार भएको तथ्य खुलेको छ । तर पञ्चायतकालदेखिको सरकारी मौनताले भारतको अतिक्रमण महाकाली नदीको पूर्वतर्फ चरणवद्ध रुपमा सर्दैआएको तथ्य र भूगोलको वास्तविकताले देखिन्छ ।
हाम्रा (नेपालका) राज्य सञ्चालकहरु जिम्मेवार र इमान्दार नबन्दाको सजाय हामीले भोग्नुपरेको छ । राज्य सञ्चालनको ऐतिहासिक भूमिका पाउने पात्रले विवेक नपुर्याउदा, जिम्मेवार र इमान्दार नभइदिदा सिंगो राष्ट्रले कुन हदसम्मको नोक्सानी र पीडा व्यहोर्नुपर्छ भन्ने तथ्य पश्चिमोत्तर क्षेत्रको सिमा अतिक्रमणले उजागर गरेको छ । पञ्चायतकाल मै राजनीतिक र प्रशासनिकस्तरबाट भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विषय सिंहदरबारसम्म पुगेको थियो । तत्कालित जनप्रतिनिधि वहादुर सिंह ऐतवालले सरकारसम्म मात्रै होइनन् दरबारसम्म पनि सिमाक्षेत्रमा अतिक्रमण भएको विषय जानकारी गराएका थिए । २०३० सालमै अधिकृतस्तरका कर्मचारीको टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी प्रतिवेदन तत्कालिन सरकारलाई बुझाएका थिए । २०३४ सालमा सिमा प्रशासन कार्यालय स्थापना भएदेखि हरेक वर्ष होइन प्रत्येक महिना सिमाक्षेत्रको अवस्था र वस्तुस्थिति समेटिएको गोप्य प्रतिवेदन पनि सरकारी निकायका नपुगेका होइनन् । २०३८ सालमा तत्कालित प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुंगेल, २०४५ सालमा प्रजिअ दिल्लीराज जोशी, २०५८ सालमा प्रजिअ वेदप्रसाद लेखक आदिका स्थलगत भ्रमण र प्रतिवेदन महत्वपूर्ण छन् ।
कालापानीमा सिमा अतिक्रमण भएको विषय तत्कालिन प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सिंह धामीले २०५३ सालमा संसद्मा उठाउनुभयो । उहाँले संसद र सरकारलाई मात्रै यसबारे घचघच्याउनु भएन, मिडिया र सडकका कार्यक्रमबाट समेत आम नेपाली जनतालाई यसबारे जागरुक गराउनुभयो । २०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धीको बेला समेत सिमा नदी (महाकाली) को मुहान टुंगिएपछि मात्रै सन्धी गरिनुपर्छ भन्ने महत्वपूर्ण अडान स्वर्गिय प्रेम सिंह धामीले त्यतिबेला राख्नुभएको थियो ।
बेलामौकामा कालापानी वा सिमा अतिक्रमणको विषयले मिडिया र नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा चर्चा पाउने गरेको छ । पछिल्लो समय भारतले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि फेरि सिमा अतिक्रमणको आवाज उठेको छ । राजनीतिक क्षेत्र र आम नेपालीको जनजीवन तातेको देखिन्छ । भारतको नियत र व्यवहारबाट भुक्तभोगी नेपाल र नेपालीलाई भारतको जस्तै आफ्नै देशको राज्य र सरकारले अन्याय गरिरहेको छ । पीडा र दुख दिइरहेको छ । भारतले मात्रै होइन नेपाल सरकारले समेत सिमाक्षेत्रका नेपालीलाई अपमानित गरिरहेको छ । नेपालीहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याइरहेको छ ।
भारतीय अतिक्रमणको पीडासंगै नेपाल सरकारको उपेक्षा र व्यवहारबाट सिमाक्षेत्रका नागरिक निराश छन् । छ वर्षअघि दार्चुला सदरमुकाममा पुगेको सशस्त्र प्रहरीको सिमा सुरक्षा गुल्मले सिमाक्षेत्र देख्न पाएको छैन । भारतले अतिक्रमण गरेर बाँकी छोडेको भूगोलसम्म पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुन सकेको छैन । भारतको नुन खाएर नेपालको राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा सिमाक्षेत्रका वासिन्दा छन् । पञ्चायतकालमा निर्माण गरेको पैदल मार्ग भारतीय सडक निर्माणले क्षतिग्रस्त हुँदा स्थानीयले मात्रै होइन सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समेत भारतीय भूमि भएर व्यासक्षेत्र पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पछिल्ला दुईचार वर्षदेखि व्यासक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट (विओपी) राख्ने चर्चा हुँदैआएको छ । तर परिणाम अहिलेसम्म देखिएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा हुन लागेको छ तर ओली जस्ता आशलाग्दा नेताको सरकारले समेत सिमाक्षेत्रको पीडा र आवश्यकता बुझ्न सकेको छैन । डेढ वर्षअघि खलंगाभन्दा उत्तरतर्फको महाकाली नदी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा चारवटा काठेपुल निर्माण गरेको थियो । त्यहिबेला भारतीय पक्षले नेपाली भूमि भएर विना अनुमति सडक निर्माणका मेसिन पनि ढुवानी गरेको तथ्य बाहिर आयो । राष्ट्रिय मिडियाले पनि यी खवरलाई स्थान दिएपछि गृहमन्त्री रामवहादुर थापाले कालापानीमै सशस्त्रको सुरक्षा पोष्ट राखिने घोषणा गरे ।
फेरि सिमाना र कालापानीको विषय अहिले चर्चामा छ । पछिल्लो सन्दर्भमा पनि गृहमन्त्रीका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता र सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ताका भनाई मिडियामा आएका छन् । यी तिनवटै महत्वपूर्ण पात्र र अधिकारीहरुका अभिव्यक्ति सुन्दा र पढ्ला लाग्छ– यिनीहरु होस्मा छैनन्, कुनै चिजवस्तुको नसामा छन् र बेहोसी अवस्थामै आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यिनीहरु भन्दैछन्– कालापानीमा सुरक्षा पोष्ट राख्छौ भनेर । कहिले लिपुलेकमा राख्छौ भन्छन् त कहिले लिम्पियाधुरामा विओपी राखिन्छ भन्दैछन् । त्यतिमात्रै होइन, छाङरुको तुलनामा उच्चभेग र प्रतिकुल परिस्थिति रहेको तिंकरमा विओपी राख्ने अभिव्यक्ति पनि यिनीहरुले दिइरहेका छन् ।
एकातर्फ गत वैशाख मै व्यासको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको विओपीका लागि जमिन व्यवस्थापन गर्ने फाइल गृह मन्त्रालय र वन मन्त्रालयमा अडकिएको छ । अर्कोतर्फ गृह मन्त्री, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता र सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ताले भनिरहेका छन् कि हामी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, तिंकरमा विओपी राख्छौ भनेर । भूगोलको अवस्था र वास्तविकता थाहा हुने सामान्य नागरिकले पनि यिनीहरुको भनाइ सुन्दा प्रतिक्रिया दिन्छन्– यस्तो पात्रले चलाएको निकायले कसरी देश र जनताको सुरक्षा गर्न सक्छन् ?
सरकारको प्राथमिकता र इच्छाशक्ति थियो भने के गत वैशाखमै तत्काल सशस्त्र प्रहरीको टोली व्यासमा परिचालन गर्न सकिदैनथ्यो ? व्यासको छाङरुनजिकै रहेको नेपाल प्रहरीको चौकीमा वा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको भवनमा वा कार्यालय सञ्चालन नगरी घरभाडा तिरिदैआएको सिमा प्रशासन कार्यालय रहेको घरमा सशस्त्र प्रहरी राख्न सकिदैनथ्यो ? नयाँ घर भाडामा लिएर पनि सुरक्षा पोष्ट सञ्चालन गर्न के समस्या थियो ? आफ्नै पूर्वाधार भएपछि, त्यो पनि करोडौं बजेट खर्चिएर पक्की संरचना बनेपछि मात्रै सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र ? सिमानाको रक्षा, देशको सेवा, माटोको सुरक्षा दुखकष्ट गरेर हुन्छ । सुविधासम्पन्न संरचना र स्थानमा बसेर राष्ट्रसेवा पूरा हुँदैन । यो सामान्य जानकारी न सशस्त्रका डिआइजी र चिफले बुझेका रहेछन् न त गृहका प्रवक्ता र गृहसचिवले नै बुझेका रहेछन् । गृहमन्त्रीसम्मलाई यो आवश्यकता बोध नहुनु भनेको ज्ञान र चेतनाको अभाव होइन, नियत नै गलत भएर हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– ‘सिमा अतिक्रमण अहिले भएको हो र ?’ हो, अतिक्रमण ६ दशकअघिदेखि भएको हो । तर यो पनि वास्तविकता हो कि अहिले पनि थप सिमा अतिक्रमण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले देशको सिमानाको अवस्थाबारे नियमित जानकारी राख्न सक्नुपर्छ । व्यासक्षेत्रमा अहिले पनि निरन्तर सिमा अतिक्रमण भइरहेको छ । सिमाक्षेत्रको नेपाली वनजंगल भारतीय पक्ष (जनता र सुरक्षाकर्मी)ले फडानी गरिरहेका छन् । आगलागी गरिरहेका छन् । वन्यजन्तुको शिकार गरिरहेका छन् । भारतीय नागरिकले यार्सागुम्बा लगायत जटिबुटीहरुको हरेक वर्ष ‘दादागिरी’का साथ संकलन गरिरहेका छन् । अपि हिमालको वेस, कुन्तिसाउ वनक्षेत्रमा भारतको गव्र्याङ र बुँदी गाउँका वासिन्दाले निर्वाध रुपमा यार्सागुम्बालगायत जटिबुटी संकलन गरिरहेका छन् । नेपालको छाङरु गाउँका स्थानीयले अनुमति लिएर मात्रै यार्सागुम्बा संकलन गर्न आग्रह गर्दा भारतीयले थर्काउछन्– ‘तिमीहरुको आवातजावत भारतबाटै हुन्छ, खाद्यान्न ढुवानी भारतबाटै हुन्छ, बढी बोले आवतजावत र खाद्यान्न ढुवानी बन्द हुन्छ’ भनेर ।
भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ला । तर त्यसबाहेकको बाँकी भूगोलमा भइरहेको अतिक्रमण, ज्यादती र अवैध उपभोगलाई वर्तमान सरकारले नै रोक्नुपर्ने होइन र ? भइरहेको थप अतिक्रमण र ज्यादती तथा अवैैध उपभोग नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी खटाउने दायित्व सरकारकै होइन र ? कालापानीभन्दा १२ किलोमिटर टाढा व्यासको छाङरुमा सुरक्षा पोष्ट राख्न के भारतको अनुमति वा सहमति चाहिन्छ ? सुरक्षा पोष्ट स्थापनामा ढिलाई हुनुको कारण पनि विगतदेखिका सरकारकै दोष हो ? व्यासको सिमा प्रशासन कार्यालय सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र हराइरहेको छ यसबारे गृह मन्त्रालय जानकारी छ कि छैन ? नेपालतर्फको पैदल बाटो मर्मत गरी सञ्चालन गर्न के ले रोकेको छ ? सिमाक्षेत्रका वासिन्दालाई बाटोे, खाद्यान्न, सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी कस्को हो ? नेपाल सरकारले दायित्व हो कि भारतको अनुमति वा सहमति चाहिने हो ?
सिमाक्षेत्रको यो लज्जास्पद अवस्था र सरकारी उदाशीनताले नागरिकलाई आक्रोसित र निराश बनाएको छ । एक दशकअघि निर्माण सुरु भएको दार्चुला तिंकर सडक निर्माणमा भारतीय घुसपैठ भएर नै निर्माण ठप्प भएको आमनागरिकको बुझाइ छ । जिल्ला सदरमुकाममा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका गुल्म छन् । गुल्महरुमा सयौं फौज छ तर उपलब्धि के ? गुल्मपतिहरुले राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई विदा (आउट) छोड्ने र राशन पचाउने गरेको अवस्थालाई कस्ले हेर्छ ? आफुले घर जान पाउदा वा आउट घुम्न पाउदा सुरक्षाकर्मी पनि मख्ख उता गुल्मपति पनि मख्ख । सुरक्षा निकाय, मन्त्रालय र सरकार हाक्नेहरु पनि आआफ्नै स्वार्थमा ठिक्क । यस्तै छ मेरो नेपाल र सिमाक्षेत्रको अवस्था । यसकारण गम्भीर प्रश्न उठेको छ– व्यासमा सुरक्षा पोष्ट राख्न र सिमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति देखाउन के ले रोक्यो ? नियत नै गलत भएपछि कसरी हुन्छ विओपी स्थापना ? कसरी देखिन्छ सिमाक्षेत्रमा सरकार ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !