नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न पत्राचार

130

दार्चुला, पुष २२ गते ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत छनौट गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गराउन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दार्चुलाले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाको आग्रहमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दार्चुलाबाट मंगलवार जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुलाई यसबारे पत्राचार गरिएको हो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निर्देशक समितिका संयोजक रहनुभएका सांसद ठगुन्नाले मंगलवार नै पत्राचारमार्फत जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई यसबारे पत्राचार गर्न आग्रह गरेका थिए । सांसद ठगुन्नाले निर्देशक समितिका सचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई पत्र पठाएका हुन् । निर्देशक समितिका संयोजक एवं सांसद ठगुन्नाको पत्रकै व्यहोराअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट पत्राचार गरिएको छ ।
‘योजनाहरु उपभोक्ता समिति वा टेण्डरद्वारा गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीमा नै व्यवस्था भएको’ समन्वय समितिको पत्रमा उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत निर्देशिका बाहेक स्थानीय तहहरुलाई यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने कुनै अधिकार नभएको’ भन्दै ‘आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नियमावलीको दफा १२ को उपदफा १ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखको हुने’ भनिएको छ ।
‘नियमावली बमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमावलीको दफा १२ उपदफा २ बमोजिम विभागिय सजायको व्यवस्था रहेको’ समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘नियमावलीको अक्षरसः पालना गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको नाममा पत्राचार गरिएको’ जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहनसिह धामीले बताउनुभयो ।
थप सहजताका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकसा साभेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७६ को छायाप्रति समेत पत्रसंगै पठाइएको जिल्ला समन्वय अधिकारी धामीले बताउनुभयो । दार्चुलाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई लेखिएको पत्रको बोद्धार्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नालाई दिइएको छ ।
महाकाली नगरपालिका र व्यास गाउँपालिकाले चालु वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएपछि यस्तो पत्राचार गरिएको हो । यद्यपि, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको पत्रमा नियमावलीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै भनिएको छ । ‘कुन स्थानीय तहमा कस्तो समस्या आउदा पत्राचार गर्नुपरेको हो’ भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।
‘नियमावलीको व्यवस्था विपरित महाकाली नगरपालिका र व्यास गाउँपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाको निर्णय गरेकोले यस्तो पत्राचार गर्नुपरेको’ प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाका प्रतिनिधि नारायणदत्त भट्टले बताउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जिल्ला कार्यालय सचिव समेत रहनुभएका भट्टले ‘सांसद नेतृत्वको निर्देशक समितिको निर्णयलाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले छेक्न नसक्ने’ बताउनुभयो ।
पुष ५ गते महाकाली नगरपालिका र त्यसको केही दिनपछि व्यास गाउँपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका सबैजसो योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन् । अन्य स्थानीय तहहरुमा भने उपभोक्ता समितिबाटै योजना कार्यान्वयन हुन लागेको नेकपा नेता नारायणदत्त भट्टले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ६ करोड बजेट दार्चुलामा खर्च हुँदैछ । संघीय सांसदहरु सम्मिलित निर्देशक समितिले छनौट गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु स्थानीय तहहरुमार्फत कार्यान्वयन गरिने नियमावलीको व्यवस्था छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !