पिछडिएको क्षेत्र र दार्चुलाको आवश्यकता ।

187

शंकरसिह धामी, नेपाल सरकारले २०६३ सालमा पहिलो पटक देशको संविधानमै पिछडिएको क्षेत्र भनेर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नौवटा जिल्लाहरुको सुचीनै उल्लेख गर्यो । अन्तरिक संविधान नाम दिइएको उक्त राष्ट्रिय दस्तावेजमा पिछडिएको क्षेत्र भनेर सुदूरका बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्लाको नाम समावेश गरिदा दार्चुला जस्तो भौगोलिक विकटता र आधारभूत सेवाबाट बञ्चित रहेको जिल्लाको नाम राखिएन । राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजका रुपमा त्यतिखेर बनाइएको अन्तरिक संविधानमा एउटा जिल्लाको विषय त्यति महत्वको बनेन, कसैले महत्व दिएन पनि । खासगरी काग्रेसको नेतृत्व, एमालेको सहभागिता र सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादीको सहमति र सहभागितामा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थामार्फत मुलुक अगाडि बढिरहदा पिछडिएको क्षेत्रले विषयले चर्चा पाएन । राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच र हैसियत भएका भीम रावल, वद्री पाण्डे, भानुभक्त जैसी जस्ता नेताहरुको गृहजिल्ला पिछडिएको क्षेत्रमा परे । माओवादी आन्दोलनमा आधारभूमि रहेको कर्णाली क्षेत्र भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधारमा पिछडिएको क्षेत्रमा पर्नु सान्दर्भिक नै थियो ।
कर्णाली र सुदूरका अन्य जिल्लाको जस्तै भौगोलिक अवस्थिति तथा आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि ती जिल्लाभन्दा कमजोर वा उस्तैउस्तै अवस्था रहेको दार्चुला जिल्ला पिछडिएको क्षेत्रमा नपर्दा त्यतिखेर ठूलो अन्याय र विभेद भएको हो । यो अन्याय र विभेदलाई कसैले देख्न सकेनन्, कसैले बुझ्न सकेनन् । अरुबाट त के अपेक्षा गर्नु ? दार्चुला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा केन्द्रीय नेताले समेत यसमा आखा चिम्लिदिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिक संविधानको व्यवस्था गरिदा कोइराला निकट रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यसबारे पहल गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर हुन सकेन । पहल नै नगरिदा उपलब्धि हुने त कुरै भएन । त्यतिखेर काग्रेसको प्रतिस्पर्धामा रहेको तर जिल्लामा राम्रै जनमत र हैसियत भएको एमाले र एमालेका नेता, कार्यकर्ताको पनि आखाकान खुल्न सकेन । जनताको लागि वलिदान गरेकोे बताउदै आन्दोलनको पर्याय झै बनेको माओवादी पनि यो विषयमा चुकेको देखियो ।
अन्तरिम संविधान बनाउदा सरकारको प्रवक्ता दार्चुलाकै जनप्रतिनिधि रहिसकेका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडू थिए । तर अन्तरिक संविधानमा उल्लेखित पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाको सुचीमा दार्चुला छुट्न गयो । प्रश्न उठ्छ कि त्यतिबेलाका सरकारका प्रवक्ताले यो सुची हेरे कि हेरेनन् ? देखे कि देखेनन् ? पिछडिएको क्षेत्रको सुची छ तर त्यो सुचीमा दार्चुलाको नाम छैन भन्ने खबर नेता बडूले पाए कि पाएनन् ? यो गम्भीर मुद्दालाई त्यतिखेरको समेत काग्रेसको प्रतिपक्षी पार्टी एमाले वा माओवादीले दिन देख्न, चिन्न सकेनन् ? किन यसबारे संघर्ष गर्न सकेनन् ? किन महत्व दिएनन् ? यो प्रश्न र विषय गम्भीर छ । यही परिवेशमा अन्तरिम संविधान जारी गरेर २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा काग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूको गृहजिल्ला भ्रमण भयो । उहाँले आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा मैले प्रश्न उठाए पिछडिएको क्षेत्रको । किन पिछडिएको क्षेत्रमा परेन दार्चुला ? तपाईले यसका लागि किन भूमिका निर्वाह गर्नुभएन ? भनेर मैले जिज्ञासा राखे । काग्रेस नेता बडूले मलाई दुइ प्रकारको जवाफ दिनुभयो, एउटा, के तपाई दार्चुलालाई सधै पिछडिएको क्षेत्र भएको हेर्न चाहनुहुन्छ ? दार्चुलामा विकासमा अगाडि बढेको छ, समय परिवर्तनसंगै जीवनस्तर माथि उठेको छ भनेर पहिलो जवाफ प्राप्त भयो नेता बडूबाट । उहाँले दिनुभएको अर्को जवाफ थियो, जिविसको रिपोर्टिङका आधारमा पिछडिएको क्षेत्र हटाइएको हो । मानव विकास सुचकांकका आधारमा पिछडिएको क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो । जिल्लास्तरबाट रिपोेर्ट पठाउदा मानव विकास बढी भएको तथ्यांक गएको हो र एमाले पक्षधरको बाहुल्यता रहेको जिविसको कमजोरीका कारण दार्चुला पिछडिएको क्षेत्रको सुचीमा नपरेको हो । यो जवाफ नेता बडूले दिनुभयो ।
दार्चुलाबाट लामो समय जनप्रतिनिधि भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियासिल नेताले दिनुभएका यी दुबैै जवाफ उपयुक्त थिएनन् । किनभने दार्चुलालाई पिछडिएको क्षेत्रकै रुपमा हेर्न चाहने कुन दार्चुलावासीको इच्छा र रहर हुनसक्छ ? दार्चुला विकसित र सम्पन्न भइसकेको र पिछडिएको क्षेत्र भन्नलायकको अवस्थामा पनि पुगेको थिएन र छैन । अर्कोतर्फ एमाले पक्षधर हावी रहेको जिविसले गलत तथ्यांक पठाएको थाहा हुदाहुदै राष्ट्रिय राजनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेका नेता बडूले किन आखा चिम्लिए त ? गलत तथ्यांक पठाउनेलाई कारवाही गर्ने वा गराउने भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । साथै, जिल्लास्तरबाट गलत विवरण पठाएको अवस्थामा समेत त्यसलाई सच्याउन लगाएर वास्तविकतामा आधारित भई दार्चुलालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राख्न पहल हुनुपथ्र्यो नेता बडूबाट । यस प्रकरणमा भूमिका निर्वाह गर्न चुकेका एमाले र माओवादीबारे धेरै भन्नु छैन । सत्ताकोे डाडुपन्यु काग्रेसको हातमा भए पनि जनता र दार्चुलाको आवश्यकताबारे एमाले र माओवादीजनले केही बोल्न सकेनन्, गर्न वा गराउन सकेनन् । यो दुबै पार्टीको पनि ठूलो भुल र कमजोरी थियो ।
२०६४ सालको संविधानसभाबाट विजयी माओवादी नेता लक्ष्मणदत्त जोशीले एकाध पटक संविधानसभामा दार्चुलालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राख्नुपर्ने विषय उठाएको सुन्नमा आएको थियो । तर यो आवाज संविधानसभामा चर्को रुपमा उठाइनुपथ्र्यो वा सरकारमार्फत सम्बोधन गराइनुपथ्र्यो । मैले त कुरा उठाएकै हो भन्ने हल्का जवाफले दार्चुलावासीको चित्त बुझ्ने अवस्था छैन । एउटा जनप्रतिनिधिले जनताको एजेण्डामा राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । संसदलाई सोच्न र गम्भीर भएर सही निर्णय गराउन बाध्य बनाउन सक्नुपर्छ । तब पो ती वास्तविक जनप्रतिनिधि बन्न सक्छन् । तर विडम्बना एमाले र माओवादीका नेताहरुले दार्चुलालाई पिछडिएको क्षेत्रको सुचीमा राख्नुपर्ने विषयलाई पार्टीका कमिटीमै स्थापित गर्न सकेनन् । जिल्ला कमिटीहरु नै यो एजेण्डामा सशक्त भएर उभिएको र आवाज उठाएको कहिल्यै सुनिएन । पार्टीको राज्य र केन्द्रीय कमिटीमा त आवाज समेत उठेको सुन्नमा आएन ।
पिछडिएको क्षेत्रमा दार्चुला समावेश नहुँदा २०७० सालको शिक्षक सेवा आयोगमा प्राथमिक तहको शिक्षकको प्रतिस्पर्धाबाट दार्चुलावासी बञ्चित हुनपर्नेमा एउटा स्पष्ट र ज्वलन्त उदाहरण छ । दार्चुलामा एक सय प्रावि शिक्षकको विज्ञापन खोलिदा पिछडिएको क्षेत्रका ४ सिट थिए । उक्त सिटमा कर्णाली र बझाङ, बाजुरा, अछामका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे । तर दार्चुलावासी उम्मेदवारले आफ्नै जिल्लाभित्रको सिटमा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् । यो अन्याय कसैले देखेन, देखे पनि सम्बोधन गरेनन् । यस्ता भोगाइ त अझै निरन्तर भोग्नुको विकल्प छैन हामीसंग ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पहिलो नम्बरको बुँदामा दार्चुलालाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गर्न पहल गर्छु भन्ने माननीय गणेशसिह ठगुन्नाको चार वर्षे कार्यकालमा यसबारे के पहल र प्रयास भयो ? केही सुन्न पाइएन । अन्तर्वार्ता र चुनावको प्रचारप्रसारमा पिछडिएको क्षेत्रको विषय आफुले संविधानसभामा उठाएको उनले बताएका छन् । यद्यपि ठगुन्नाले यसबारे संविधानसभा र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा बोलेको कुरा सार्वजनिक भएन । जनताको लागि स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक पार्टीको समेत पार्टीगत एजेण्डा बन्नुपर्ने विषय हो पिछडिएको क्षेत्र । किनभने दार्चुलावासीको अवस्था, आवश्यकता र वास्तविकता बझाङ, बाजुरा र अछामको भन्दा फरक छैन । यो वास्तविकतालाई हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु र राजनीतिक दलहरुले चिन्न र देख्न सकेनन् । सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले ५७ वटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रको सुचीमा राखेको छ । तर यो सुचीमा दार्चुला जिल्ला त के अपिहिमाल र व्यास गाँउपालिका जस्ता क्षेत्र समेत पर्न सकेनन् । काग्रेस नेतृत्वको देउवा सरकारले यसबारे निर्णय गर्दा कस्तो नाटक देखियो भने काग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विज्ञप्ति निकालेर दार्चुला जिल्लामाथि अन्याय भएको बताए । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले दार्चुलामाथि अन्याय गर्दै पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गर्दा बडूले विज्ञप्तिमार्फत जनप्रतिनिधिको (सांसद ठगुन्नालाई संकेत गर्दै) क्रियासिलता र भूमिका निर्वाह हुन नसकेको समेत बताए ।
अर्कोतर्फ सांसद ठगुन्नाले पनि मुख्यसचिव मार्फत पिछडिएको क्षेत्र घोषणामा दार्चुलाका स्थानीय तहहरुलाई छुटाएकोमा औपचारिक विरोध पत्र नेपाल सरकारलाई बुझाए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा दुबै पार्टीका नेताबाट भएको औपचारिकताको प्रदर्शनले स्पष्ट पारेको छ, चुनावमा भोट माग्न जादा आफुले पहल गरेकै हो भन्ने देखाउनलाई मात्र यी विज्ञप्ति र पत्र लेखिएका हुन् । गम्भीर रुपमा सरकार र सरकार सञ्चालकहरुको ध्यानाकर्षण गराएर दार्चुलामाथिको अन्यायप्रति संघर्ष गर्न सक्नुपथ्र्यो हाम्रा नेता र दलहरुले ।
मंसिर १० को चुनाव आयो । नेताहरु मत माग्न जनतासम्म पुगे । अपिहिमाल गाँउपालिकामा जनताले नेतालाई सोधे । अनि कागजी प्रतिवद्धता गरेर चुनावपछि पिछडिएको क्षेत्र बनाउने लिखित तमसुक गरे वामनेताहरुले । विगतमा आफु मुख्य र निर्णायक भूमिकामा नभए पनि पिछडिएको क्षेत्रको एजेण्डालाई पार्टी केन्द्रीय कमिटी, व्यवस्थापिका संसद र सरकारमा उठाउन असफल भएको वास्तविकता आत्मसात गर्नैपर्छ एमाले नेता एवं सांसद ठगुन्नाले । त्यस्तै पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्र दार्चुलाका नेताहरुले पनि यो गम्भीर विषयमा चुकेको यथार्थतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । नेपाली काग्रेस त निर्णायक समय र भूमिकामा नेतृत्व गर्ने तर दार्चुलामाथि न्याय गर्न नसक्ने पार्टी बनेको छ । किनभने २०६३ को अन्तरिम संविधानको नेतृत्वकर्ता काग्रेस र गिरिजावावुको नेतृत्वमा सरकार अनि उक्त सरकारको प्रवक्ता हाम्रै नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूजी । २०६४ मा ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गर्दा सरकारको नेतृत्वमा काग्रेस र प्रधानमन्त्री छिमेकी जिल्ला डडेल्धुराका शेरवहादुर देउवा दाई । अर्को छिमेकी जिल्ला बैतडीका काग्रेस नेता नरवहादुर चन्द सरकारमा राज्यमन्त्री । नेता बडु केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकामा । यो परिवेशमा दार्चुलालाई पिछडिएको क्षेत्र नबनाइदा काग्रेसलाई मुख्य जिम्मेवार ठान्नु अन्यथा हुदैन ।
अब नेताहरुले भन्न सक्नुपर्छ दार्चुलामाथि विगतदेखि अन्याय भयो, हामीले न्याय गर्न र न्याय दिन सकेनौ भनेर । होइन भने यो पनि विकल्पको रुपमा भन्नुपर्ने हुन्छ कि दार्चुला विकसित भइसक्यो । दार्चुलालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राख्न आवश्यक छैन । यदि पिछडिएको क्षेत्र निर्धारणको मापदण्डभन्दा दार्चुला माथि छ भने नेता ज्यूहरुले जवाफ दिनुपर्छ कुन कुन सुचकमा हामी अगाडि रहेछौ । पिछडिएको क्षेत्र बनाउने आधार, मापदण्ड र सुचक के के हुन् ? जनताको अगाडि पिछडिएको क्षेत्र बनाउनुपर्छ, सरकारले अन्याय गर्यो भन्ने नेताहरुलाई यी आधार, मापदण्ड र सुचकहरु के के हुन भन्ने थाहा छ कि छैन ? कागजी रुपमा यी मापदण्ड, सुचक र आधारमा दार्चुला माथि देखिए पनि त्यसलाई सुधार गर्न र सच्याउन सक्ने कि नसक्ने ? वा यो विषयमा कमजोरी र हार स्वीकार गरी जनतामा स्पष्ट कुरा किन नबताउने ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !