बजेट भागवण्डा लडाईको छाँया कार्यान्वयनमा

295

शंकर सिंह धामी
सांसदहरुले बाड्ने बजेटको भागवण्डामा सहमति नहुदाको असर दार्चुलामा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा रहने निर्देशक समितिले ६ करोडको बजेटबाट योजना र कार्यक्रम छनौट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक समितिमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फका सांसद र राष्ट्रियसभाका सांसद समेत सदस्य रहने प्रावधान छ ।
बजेट बाड्ने र योजना छान्ने समितिमा प्रतिनिधित्व भए पनि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा निर्देशक समितिका संयोजकले एक्लै टुंगो लगाउन सक्ने अधिकार सञ्चालन कार्यविधिले दिएको छ । यही प्रावधानलाई टेकेर दार्चुलाका यो वर्षको बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गणेशसिह ठगुन्ना र समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका दिलेन्द्रप्रसाद बडूको बीच बजेट बाडफाँडमा सहमति भएन । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार निर्देशक समितिमा संयोजक रहेका सांसद ठगुन्नाले सबै बजेट आफ्नै प्राथमिकतामा विनियोजन गरिसकेका छन् ।
गतवर्ष भने दुई सांसदबीचको सहमतिमा बजेट बाँडिएको थियो । गतवर्षको ४ करोड बजेटमध्ये सांसद ठगुन्नाले ३ करोड र अर्का सांसद बडूले १ करोड बजेट बाँडेका थिए । गतवर्ष ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतमा भागवण्डा गरिएको बजेट यसवर्ष भने सहमतिविना विनियोजन भयो । यस वर्षको बजेट बाँडफाँडका लागि गत कार्तिक १८ गते स्थानीय तहका प्रमुखहरुसहित परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बजेट बाँडफाँड गर्ने अधिकार निर्देशक समितिलाई भए पनि कार्यक्रम छनौटबारे परामर्श दिन सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखहरु सम्मिलित परामर्श समितिको व्यवस्था पनि छ । परामर्श समिति र निर्देशक समिति दुबैमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक हुन्छन् ।
परामर्श समितिको बैठक बसेको भोलिपल्ट अर्थात कार्तिक १९ गते दुबै सांसद सम्मिलित निर्देशक समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले कार्तिक १८ गतेको परामर्श समितिको बैठकबाट प्राप्त रायसुझाव र योजनाहरुमाथि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्देशक समितिको अर्को बैठक कार्तिक २१ गते बस्नेगरी त्यो दिनको बैठक टुंगिएको अभिलेख छ ।
कार्तिक २१ गते बसेको बैठकमा सांसद बडू अनुपस्थित भए र निर्देशक समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सिंह धामीले कार्तिक २२ गते बैठक बस्ने निर्णय लेखेर सांसद ठगुन्नासंगै हस्ताक्षर गरे । कार्तिक २२ गतेको बैठकमा पनि सांसद बडूको उपस्थिति भएन र संयोजक ठगुन्नाको एकल निर्णयका आधारमा सबै बजेट बाँडफाँड गरियो र योजना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गरिए ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेको माइन्युटको अभिलेख विवरण यस्तो भए पनि यसबीचमा दुई सांसदबीच प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कुराकानी भएको थियो । सुरुमा काग्रेस सांसद बडूले आधा बजेट आफुले बाड्न पाउनुपर्ने दावी गरेका थिए । अन्तिममा डेढ करोड बजेट दिएमा सहमति गर्ने बडूको तयारी थियो । तर निर्देशक समितिका संयोजक रहेका ठगुन्नाले १ करोडसम्म दिन सकिने बताएका थिए । कुराकानी र बार्गेनिङकै क्रममा कार्र्तिक मसान्त आइपुग्यो र कार्तिक महिनाको अन्तिममा सांसद ठगुन्नाले एकतर्फी योजना र ती योजनामा विनियोजन गरेको बजेटको विवरण जिल्ला समन्वय अधिकारीमार्फत माइन्युटमा लेख्न लगाए । कार्तिक २२ गतेको बैठकमा अनुपस्थित सांसद बडूले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र पार्टीका अन्य नेतामार्फत संवाद गरे तर उपलब्धि हुन सकेन ।
छनौट गरिएका योजना र कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने र बहुमत स्थानीय तहमा काग्रेसको नेतृत्व भएकोले नेकपा र सांसद ठगुन्नाले सहमतिमै बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने काग्रेसको बुझाइ मात्रै थिएन भनाई र अडान पनि थियो । छलफलको क्रममा यसबारे प्रष्ट भनिएको समेत काग्रेस नेताको प्रतिक्रिया छ । उता, सांसद ठगुन्ना भने आफ्नो पार्टी नेकपाको अडान र आफ्नै प्राथमिकताका कारण अडिग देखिए । अन्तिमसम्म ६७ लाख रुपैयाँ काग्रेसका सांसद बडूका लागि छोडेका थिए तर काग्रेस र सांसद बडूले त्यो बजेट अस्वीकार गरे ।
केन्द्र र प्रदेशमा एकछत्र आफ्नो पार्टीको सरकार भएको र स्थानीय तहहरुले योजना कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न नसक्ने, अवरोध गरिहाले केन्द्र सरकारको आँडमा छेक्ने योजनामा नेकपा र सांसद ठगुन्ना देखिए । आफ्नै सोच र प्राथमिकताका साथै पार्टीसंगको छलफलबाट समेत सांसद ठगुन्नाले एकतर्फी बजेट बाँडेको नेकपाका जिल्ला नेताको भनाई छ ।
बजेट बाँडफाँडको छलफलको क्रममा अभिव्यक्त भनाई अहिले व्यवहारमा देखिएको छ । काग्रेस नेतृत्वका दुई स्थानीय तहले सांसद ठगुन्नाका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती दिएका छन् । महाकाली नगरपालिका र व्यास गाउँपालिकाले सांसद ठगुन्नाले छनौट गरेका सबैजसो योजना ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन् । आफ्ना कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको मागबमोजिम विनियोजना हुँदैआएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा काग्रेस नेतृत्वका स्थानीय सरकार सांसद ठगुन्नाका लागि तगारो बनिदिएका छन् । ठेक्का प्रक्रियामार्फत योजना कार्यान्वयन गरिदा योजना माग गर्ने कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई प्रत्यक्ष लाभ नहुने र उनीहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने निश्चित छ । यही मौकालाई देखेर, छोपेर काग्रेस नेतृत्वका दुई स्थानीय तहले एकतर्फी बजेट विनियोजनलाई ‘काउन्टर’ दिएका छन् ।
कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको व्यवस्था र प्रावधानलाई उल्लेख गरी पछिल्लो समय स्थानीय तह र निर्देशक समितिका संयोजकबीच दोहोरी चलेको छ । समितिले छनौट गरेका योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले कुनै अवरोध गर्न नपाउने सांसद ठगुन्नाको भनाई छ । यसबारे जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट समेत पत्रचार गरिएको÷गराइएको छ । निर्देशक समितिले योजना छनौट र बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्र अधिकार स्थानीय तहको हुने स्थानीय तहहरुको भनाई छ । कार्यविधिले योजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको महाकाली नगरपालिका प्रमुख हंसराज भट्टले बताउदै आएका छन् ।
माघ ८ गतेको मितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा पत्राचार गर्दै योजना कार्यान्वयनको अधिकार प्रशासकीय अधिकृतको हुने जनाएको छ । कार्यविधिको दफा १२ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले पत्राचार गरे पनि दफा ११ को प्रावधानले स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयनको स्पष्ट अधिकार दिएको नगर प्रमुख भट्टको भनाई छ ।
योजना विनियोजनको छाँया कार्यान्वयनमा देखिएको छ । सुरुदेखिको अभ्यास र राजनीतिक दाउपेचको परिणामले अहिलेसम्म योजना कार्यान्वयनमा अन्यौलता छ । नीति निर्माण गर्ने सांसदलाई प्रत्यक्ष बजेट बाड्न दिने सरकारी कार्यक्रम नै गलत थियो र छ । यसकै असर र परिणाम हो अहिलेको अवस्था । नीति निर्माताहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट दिनुभन्दा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सेवा, कामकारवाहीबारे प्रभावकारी अनुगमनको भूमिका सांसदहरुलाई दिनुपर्ने हो । जनसरोकारका विषय र क्षेत्रमा आवश्यक समन्वय र अनुगमन जनप्रतिनिधि (सांसदहरु)बाट हुन सकेमा सबै तह र क्षेत्रका निर्धारित जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । आफुले बाँडफाँड गर्न पाउने बजेटका लागि दाउपेच गर्ने र कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकमुखी बजेटको चारोमा डुब्नुभन्दा समग्र शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन अनुगमनको भूमिकामा हाम्रा सांसदहरु देखिनु जरुरी छ । अरु अनुगमनका लागि पर्याप्त बजेट सांसदहरुलाई दिइनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार विज्ञ र प्राविधिक जनशक्तिबाट समेत सांसदहरुले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको अनुगमन गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ ।
घामछाँयाझै लुकामारी भइरहेको यो वर्षको बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन थप छलफल र सहमतिमा पुग्नुपर्छ । र आगामी वर्षको बजेट सांसदहरुले बाड्नलाई होइन, प्रभावकारी अनुगमनका लागि ल्याउनुपर्छ । यसका लागि दुबै सांसदले पहल गरेको देख्ने रहर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !