बिगतबाट पाठ सिकियोस्

172

स्थानीय सरकारहरुले भौतिक निर्माण तथा स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको लागि उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्दैछन् । स्थानीय स्तरमा विवादको प्रमुख कारण मानिएको उपभोक्ता समिति गठन गर्दा स्थानीय सरकारहरुले बिगतका राम्रा प्रयासहरुलाई साथमा लिनु पर्ने हुन्छ भने बिगतमा जे जे कारणले बिवाद देखिएका हुन् ती कुराहरुलाई परिमार्जन गरेर विद्यमान प्रावधान अनुसार कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सबैभन्दा पहिले केही आग्रह र पूर्वाग्रह त्याग्नु पर्ने देखिन्छ । जितेर जनप्रतिनिधि भएकाहरु अरुलाई खबर किन गर्नु पर्यो र भन्दै एकलौटी रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र हारेकाहरु भेला तथा बैठकमा जाँदै नजाने कारणले गर्दा उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद आएका देखिन्छन् । यी दुबै कुरा पूर्वाग्रही हुन् । जितेर दम्भ देखाउने र हारेर कुना बस्ने दुबै पक्षका कारण उपभोक्ता समिति गठन गर्दा एकलौटी भयो भन्ने आरोप खेप्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो आरोपबाट मुक्त हुन विद्यामान प्रावधानहरुलाई टेक्नु पर्ने हुन्छ । विद्यमान प्रावधानहरुलाई टेक्दा जनप्रतिनिधिहरु बिवादबाट मुक्त हुने सम्भावना पूर्ण हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार निर्धारण गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्न आम भेला हुने समय, स्थान र मिति निर्धारित समयमै सूचना गर्ने, सुचना गर्दा उपलब्ध सबै साधनहरुको उपयोग गर्ने, स्थानीय पसलहरुमा सुचना टाँस गर्ने तथा भेलाको दिन जनप्रतिनिधिहरुको अनिवार्य उपस्थिति गराएर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने हो भने सम्भवतः कुनै पनि उपभोक्ता समिति गठनमा गठन भईसकेपछि बिवाद हुने ठाउँ रहँदैन । त्यति मात्रै नभएर नीति तथा कार्यक्रम भन्दा बाहिरका योजना कार्यान्वयन नगर्ने तथा गर्नै पर्ने अवस्था आए त्यस्ता योजनाहरुको निर्माण गर्ने आवश्यक पर्ने उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्दा अझ बढि सजगता, सक्रियता र सहभाािगताको लक्ष्य राखी सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने एकातिर नीति तथा कार्यक्रम मै नपरेको योजनामा वजेट राखेको र एकलौटी रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोप आउने हुन्छ । जसलाई उल्ट्याउनु पर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुनसक्छ ।
गत वर्ष कयन योजनाहरुको उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दा देखिएका बिवादहरुले सञ्चार माध्यममा स्थान मात्रै पाएनन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मै पुग्नु पर्यो कयन योजनाहरुका बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म निवेदन पुग्यो । उपभोक्ता समिति गठन मै पूर्वाग्रह राखेर विकासको कामलाई दीर्घकालीन बनाउन सकिदैन न त्यो क्षेत्रका नागरिकको विश्वास नै जित्न सकिन्छ । तसर्थ सकेसम्म उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कुरा बिवादरहित बनाउनै पर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !