मोदीजी नेपाल सम्झिने फुर्सद कहिले हुन्छ ?

312

शंकर सिंह धामी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्व राजनीतिक मञ्चमा उदाइरहेका नेता हुन् । भारतको बढ्दो विकास र विश्वव्यापी प्रभावको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा मोदी छन् । पाँच वर्षअघि भारतको कार्यकारी प्रमुख पदमा उदाएर मोदीले दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री हुने ऐतिहासिक अवसर र भूमिका पाएका छन् । पहिलो कार्यकालको सुरुवातीदेखि नै छिमेक प्रथमको नीति घोषणा गरेका मोदीको छिमेक सम्बन्ध भने आशा गरेजस्तो रहेन ।
खासगरी नेपालसंगको सम्बन्धमा मोदी आफैले सोचेजस्तो र चाहेजस्तो अवश्य पनि भएको छैन । पहिलो कार्यकालको अभ्यास र भोगाइबाट नेपाल र नेपाली पनि मोदीसंग सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि सत्ताआरोहणको सुरुवातीमै नेपाल भारत बहुआयामिक सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को गठन भयो । नेपाल र भारत दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरको छलफल र सहमतिमा इजिपीको संयन्त्र बनाइएको हो । इपिजीको संयन्त्र निर्माणले नेपालसंगको सम्बन्धबारे समीक्षा गर्न र आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न मोदी उदार र तयार छन् भन्ने सन्देश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणले मोदीको व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्रै नेपालमा देखिएन । दुई देशको आपसी मित्रता र सम्बन्धले नयाँ उचाई प्राप्त गरिरहेको सन्देश पनि दियो । तर तत्कालै नाकाबन्दीको चक्रव्युहले भारतीय पक्षको नियत र व्यवहार प्रष्ट देखियो । मोदीको पहेलो वस्त्रमा दाग देखियो । मानवताविरुद्धको हर्कत र नाकाबन्दीको पेचिलो अवस्था नेपाल र नेपालीले भोग्नुपर्यो । दोस्रो पटकको नेपाल भ्रमणको क्रममा मोदीले नेपालीको दुखेको मनलाई माझ्ने प्रयास गरे तर नेपालीजनले शंकाकै दृष्टिकोणले मोदी र भारतलाई हेरिरहे । अहिले पनि मोदी र भारतप्रति नेपाल र नेपालीको बुझाइ र दृष्टिकोण शंकाकै हो ।
मोदी र भारतप्रति विश्वास गुम्नुको कारण भारतको नाकाबन्दी मात्रै होइन, इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न भइरहेको उपेक्षादेखि सिमा अतिक्रमणको विषयमा भारतले प्रदर्शन गरेको व्यवहार र सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिसम्म महत्वपूर्ण छन् ।
इपिजी प्रतिवेदनबारे ः
दुबै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरको सहमतिमा गठन भएको इपिजीले प्रतिवेदन तयार गरेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर प्रतिवेदन बुझ्न मोदीले समय दिएका छैनन् । मोदीको यो व्यस्तता हुँदै होइन, नेपाल र नेपालीप्रति उपेक्षा र अपहेलना हो । नेपाललाई मुट्ठीभरको अवस्थामा राख्न चाहने, मुट्ठीभरको हैसियतमा बुझ्ने र त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्ने विगतको भारतीय प्रवृतिमा कुनै सुधार नआएको प्रमाण हो । इपिजी गठनको पृष्ठभूमि र आधार भनेकै विगतदेखि दुई देशबीच रहदैआएको असमान सन्धि, हैसियत र व्यवहारलाई अन्त्य गर्न नेपाली पक्षबाट भइरहेको माग र प्रस्ताव थियो । खासगरी मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसंग औपचारिक रुपमा पहिलो पटक प्रस्ताव गरेको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । त्यसपछिका सरकारहरुले पनि बेलामौकामा सन् १९५० को सन्धीका साथै अन्य विषयमा दुई देशको सम्बन्धमा पुनरावलोकनको कुरा उठाउदै आएका थिए ।
नेपालको प्रस्तावअनुसार दुई देशको सम्बन्धबारे अध्ययन गरी सुझाव दिने संयन्त्र गठन गर्न तयार हुने, संयन्त्र गठन गर्ने, संयन्त्रमा आफ्ना देशका विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउने तर त्यो संयन्त्रले सर्वसम्मतिले तयार गरेको साझा प्रतिवेदन बुझ्न तयार नभएको अवस्थामा छन् मोदी । यसको अर्थ हो, भारतलाई सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन आवश्यक छैन । विगतमा जे गरिएको छ त्यसमै टिकेर सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने भारतको चाहना छ । तर हेक्का राख्नुपर्ने विषय छ कि नेपाललाई यो असमान सन्धिको निरन्तरता स्वीकार्य छैन । परिवर्तित र विकसित परिस्थितिमा ७० वर्षअघि गरिएको सन्धिले दुई देशको सम्बन्धलाई सहज र मैत्रीपूर्ण रुपमा अगाडि बढाउन नसक्ने नेपालको बुझाइ छ ।
मोदीजीले समय निकाल्नैपर्छ र प्रतिवेदन बुझ्नैपर्छ । प्रतिवेदन बुझ्ने मात्र होइन, प्रतिवेदनको सुझावअनुसार छिमेकी नेपालसंगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गरी नयाँ उचाई दिनुपर्छ । बोलीमा चिल्लो तर मनभित्र खल्लोपना बनाएर नेपाल र नेपालीसंग व्यवहार भइरहदा सधैभरी सदासयताको मात्रै अपेक्षा मोदीले नगर्दा हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बन्ने दौडमा रहेको र विश्वमञ्चमा नेतृत्व गर्ने होडमा रहेको भारतका लागि नेपालप्रतिको उपेक्षाले कहिल्यै सकारात्मक योगदान पुग्ने छैन ।
इपिजीको संयन्त्रमा भारतको नेतृत्व गर्ने भगतसिह कोश्यारीलाई महाराष्ट्रको राज्यपाल बनाएको छ मोदी सरकारले । राज्यपाल भएको छोटो समयमा कोश्यारीले नेपालको सिमावर्ती क्षेत्र भारतको धारचुलामा दुईपटक भ्रमण पनि गरिसकेका छन् । धारचुलास्थित आफ्ना विरामी दिदिलाई भेट्न पहिलो पटक र दिदिको निधनपछि समवेदना दिन दोस्रो पटक कोश्यारीले भ्रमण गरेका छन् । मुम्बइबाट दिल्ली हुँदै धारचुला पुग्ने कोश्यारी र धारचुलाबारे गहन जानकारी राख्ने मोदीले धारचुलासंगै सिमा जोडिएको र बहुआयामिक सम्बन्ध भएको मित्रराष्ट्र नेपाललाई बिर्सिन मिल्छ र ? आफ्नै नेतृत्वमा तयार भएको इपिजी प्रतिवेदन मोदी र ओलीलाई बुझाउने दायित्व कोश्यारी स्वयंको पनि हो कि ?
ब्युरोक्रेसी र गुप्तचरकै निरन्तरता हो कि ?
नेपाललाई डिल गर्न विगतजस्तै ब्युरोक्रेसी र गुप्तचर संयन्त्रलाई निरन्तरता दिन खोजेका हुन् कि मोदीले ? काग्रेस आइ नेतृत्वको विगत सरकारले बसालेको परम्परा मोदीले तोड्न चाहेका हुन् कि भन्ने सन्देश सुरुवातीमा देखिएको थियो । राजनीतिकस्तरबाट नेपाललाई डिल गर्ने र सम्बन्धलाई उचाई दिने मोदीको प्रयास हो भन्ने बुझेका थिए नेपालीजनले । तर पछिल्लो समय मोदीको नेपालप्रतिको निस्क्रियता, वेवास्ता र उदाशीनताले झस्काएको छ ।
नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत अभ्यस्त भारतको ब्युरोक्रेसी र गुप्तचर संयन्त्रले भारतको चाहना र इसारामा नेपालको राज्य संयन्त्र चल्ने बनाएको थियो र अहिले पनि छ । तर यो अवस्थाले भारतप्रति नेपालीको बुझाइ र दृष्टिकोणमा नकारात्मता बढाएको छ । भारतप्रति नेपालीको बुझाइ सकारात्मक छैन । विगतकै निरन्तरता भएमा जनस्तरमा भारतप्रति नेपालीको दृष्टिकोण र बुझाइ झन नकारात्मक बन्ने निश्चित छ । छिमेकी भारतप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोण नकारात्मक भएको अवस्थामा व्यवहार सकारात्मक हुने प्रश्नै हुँदैन ।
नेपाल र नेपाली पक्षलाई ब्युरोक्रेसी र गुप्तचर संयन्त्रबाटै डिल गर्नु उपयुक्त छ भन्ने मोदीको ठहर हो भने यसले कदापि लाभ दिदैन । ब्युरोक्रेसी र गुप्तचर संयन्त्रले काम चलाउको सम्बन्ध कायमै राख्न सक्छन् तर समय र परिस्थितिको मागअनुसार सम्बन्धलाई नयाँ उचाई दिन सक्दैनन् । आफै अग्रसर भएर राजनीतिक रुपमा नेपाललाई डिल गर्न खोज्दा मोदीले चाहे जसरी नेपाली नेतृत्व प्रस्तुत नभएको पनि हुनसक्छ । विगतमा ब्युरोक्रेसी र गुप्तचर संयन्त्रबाट डिल हुँदैआएको नेपाली राजनीतिले भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको डिलिङलाई ग्रहण गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ । तर यसमा गुणात्मक सुधार ल्याउन र थप पहल गर्नका लागि भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सिमा अतिक्रमणबारे सुन्नै नचाहेको हो कि ?
अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुको पछाडि भारतको नियत र व्यवहार ठिक नभएको देखिन्छ । जुनसुकै मूल्यमा पनि कालापानी क्षेत्र नगुमाउने स्पष्ट सन्देश यो प्रकरणबाट दिइएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको सार्वजनिक भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि भारतलाई कालापानी क्षेत्र जम्मु र काश्मीर जस्तै महत्वपूर्ण र प्रिय छ ।
विगतमा नेपालसंगको प्रमुख सीमा विवाद रहेको क्षेत्र भनि आफैले स्वीकारेको कालापानी विवादलाई बलजफ्ती सिध्याउन खोजेको छ भारतले । एकातिर सचिवस्तरीय संयन्त्रले सिमा विवाद समाधान गर्न सहमति गर्ने अर्कोतर्फ उक्त संयन्त्रको बैठक पाँच वर्षसम्म एकपटक पनि नबस्ने अवस्था देखियो । विदेश मन्त्रीस्तरीय आयोग पनि सिमा विवाद समाधानको सन्दर्भमा निस्प्रभावी देखियो ।
नेपालले पठाएको कुटनीतिक नोट र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकबारे मोदी सरकार अहिलेसम्म निरुत्तर देखिन्छ । काठमाण्डौंका सडक र लैनचौरका अगाडि भएको प्रदर्शन, सर्वदलिय÷सर्वपक्षिय बैठकले सिमा अतिक्रमणको मुद्दाबारे गरेको ऐक्यवद्धतासहितको सहमति, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिबारे के साँच्चै मोदी जानकार छैनन् ?
नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल, प्रचण्ड, देउवालगायत सबैजसो नेताहरुले सिमा विवादबारे अभिव्यक्त गरेका विचार र अडानबारे मोदीलाई जानकारी छैन र ? वा ‘तिमीहरुले जति कराए पनि के अर्थ छ र ? आफु शक्तिशाली छुँ, तिम्रो आवाजको केही अर्थ छैन’ भन्न खोजेको हो ?
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विशेष दूत पठाउन खोज्दा मोदी सम्पर्क मै आउन नचाहेको गम्भीर र चिन्ताजनक खवर पनि सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, भारत अब सिमा विवादबारे नेपालसंग छलफल नै गर्न चाहदैन । वा सिमा अतिक्रमणको विषय चर्काएर आफ्नो बदनामी गर्न खोज्यो भन्ने भारतीय बुझाइ हुनसक्छ । आफ्नो बदनामी भएको अवस्था भारतिय पक्षलाई प्रिय हुँदैन । त्यसैगरी नेपाल र नेपालीलाई आफ्नो मातृभूमि अतिक्रमण भइरहेको विषयले सधैभरी पीडा दिइरहेको छ ।
आफुलाई विश्वनेताको रुपमा प्रस्तुत र दर्ज गराउने अभियानमा रहेका मोदीलाई एउटै सुझाव छ ओली र मोदी दुबै कालापानी क्षेत्रमा जानुहोस् । तत्काल चिसो मौसम भए पनि आउदो चैत्र, वैशाखतिर । कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय फौजका क्याम्पमै बस्नुहोस् । मोदीजी ध्यान गर्नोस् र ओलीजी योग गर्नोस् । अलौकिक प्राकृतिक सम्पदा ओम पर्वत, आदि कैलाश पर्वत, गौरी कुण्ड जस्ता आध्यात्मिक महत्त्व र रहस्यका स्थल अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा छन् । त्यही क्षेत्रमा ध्यान, योग गरेर मोदीजीले सत्यवचन बोल्नुपर्छ, र भन्नुपर्छ कि वास्तविक महाकाली कुन हो ? महाकाली केवल पानीको खोला होइन भन्ने कुरा मोदी स्वयंलाई थाहा छदैछ । महाकाली असत्य, पाप, अन्यायको संहार गर्ने शक्ति हो । यही धरातलमा उभिएर मोदीजीको ब्रह्मले के न्यायोचित देख्छ ? सत्यवचन त्यही पवित्र भूमिबाट आउनुपर्छ र सिमा अतिक्रमणको समाधान त्यहीबाट गरिनुपर्छ ।
नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली नेपालको नेतृत्व गर्दै सपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएका थिए । मोदीलाई बधाई र शुभकामना मात्र दिएनन् ओलीले । भगवान शिवको आशुबाट निर्मित रुद्राक्षको माला उपहार समेत ओलीले मोदीलाई सुम्पेका थिए । मोदी जस्ता आध्यात्मिक व्यक्तिका लागि रुद्राक्षको माला उपहार प्राप्त हुनु सामान्य होइन । कम्युनिष्ट पार्टीको नेता भए पनि सनातन संस्कारमा जन्मे, हुर्केका र पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रिय जीवन विताइरहेका केपी ओलीले महत्व बुझेर नै रुद्राक्षको माला उपहार दिएका हुन् ।
अब मोदीले रुद्राक्षको महत्वलाई पुष्टि गर्ने अवसर आएको छ । हिमालय र गंगाको अटल सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने मोदीले तिन करोड नेपालीको आत्माको पुकारलाई सुन्नुपर्छ र सत्वचन र सत्प्रयासले हिमालयको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !