योजना छनौटमा प्रदेशसभा सदस्य बमको असहमति

395

दार्चुला, माघ १७ गते ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य नन्दा बमले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना छनौटमा असहमति जनाएका छन् । प्रदेशसभामा लेखा समिति सभापति समेत रहेका बमले योजना छनौट प्रक्रियामै आफ्नो असहमति रहेको बताएका छन् ।
दुई हप्ताअघि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा पूर्वाधार विकास छनौट तथा अनुगमन समितिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बाँडफाँडसहित योजना छनौट गरेको थियो । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य नेतृत्वको समितिमा प्रदेशसभाका समानुपातिक तर्फका सदस्य समितिका सदस्य रहन्छन् ।
दार्चुलाको प्रदेशसभा क निर्वाचन क्षेत्रको समितिका सदस्य रहेका बमले छनौट गरिएका योजनाहरु र छनौट प्रक्रियामै आफ्नो असहमति रहेको बताएका छन् । “प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा योजना छनौट गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई बढी भूमिका दिएको छ” नेपाली काग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बमले भन्नुभयो, “प्रदेशसभामा निर्वाचित सबै सदस्यको हैसियत र भूमिका बराबर हुनुपर्ने हो ।”
एक महिनाअघि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पारित गरेको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सदस्यबीच विभेद गरिएको उहाँको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारको नियमावलीअनुसार आफु योजना छनौट तथा अनुगमन समिति सदस्य भए पनि सत्तापक्षका सदस्यले उचित भूमिका नदिएको प्रदेशसभा सदस्य बमले बताउनुभयो । “नियमावलीको प्रावधान देखाएर एकतर्फी योजना छनौट गरिए, समितिका सबै सदस्यलाई न्यायोचित भूमिका दिइएन” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रवेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ मा योजना छनौट तथा अनुगमन समितिमा सहमति हुन नसकेमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना छनौट गर्दा आफ्नो प्रस्ताव समितिका संयोजकले नस्वीकारेको उहाँले बताउनुभयो ।
योजना छनौट तथा अनुगमन समितिका संयोजक गेल्बुसिह बोहराले भने आफुले सबै सदस्यसंग समन्वय गरेर योजना छनौटको अधिकतम प्रयास गरेको बताउनुभयो । चालु वर्षको २ करोड बाँडफाँडमा प्रदेशसभा सदस्य नन्दा बमले ४० प्रतिशत बजेट आफ्नो प्राथमिकतामा छुट्याउन प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य गेल्बुसिह बोहराको भनाई छ ।
सुरुमा आफुलाई ४० प्रतिशत बजेट प्राथमिकता दिएर बाडफाँड गर्न दिन भनेको बमले स्वीकारेका छन् । दार्चुला प्रदेशसभा क क्षेत्रमा ३ जना सदस्य भएपछि सबैलाई समान अर्थात ३३ प्रतिशत बजेट प्राथमिकताअनुसार बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो । “तर संयोजक बोहराले मेरो प्राथमिकताका दुइटा योजना मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरेपछि असहमति जनाएको हुँ” प्रदेशसभा सदस्य बमले भन्नुभयो ।
तत्कालिन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिह बोहरा भने आफुले ५ योजना प्राथमिकतामा राख्न बमलाई प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । “सुरुमा ४० र त्यसपछि ३३ प्रतिशत बजेट आफुले बाँडफाँड गर्न पाउने अडान उहाँले राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो” बोहराले भन्नुभयो ।
बोहरा नेतृत्वको समितिमा उपसभामुख निर्मला जोशी बडाल र लेखा सभापति बम सदस्य रहेका थिए । जिल्ला समन्वय अधिकारी समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । चालु वर्षका लागि २० वटा योजनाहरु छनौट गरिएका छन् । छनौट गरिएका सबैजसो योजना नेकपाका नेता र कार्यकर्ताको मागअनुसारका छन् । समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशसभा सदस्य बम छलफलबाटै बाहिरिएका थिए ।
छनौट गरिएका २० योजनामध्ये संयोजक बोहरा, उपसभामुख जोशी र नेकपाका नेताहरुको प्राथमिकताका योजना छन् । एउटा योजना भने काग्रेस नेताको प्राथमिकताको रहेको स्रोतको भनाई छ । “प्रदेशसभा सदस्य बमसंगको छलफलमा ५ योजना दिने तर काग्रेसका अन्य नेताले सिफारिस गरेका योजना पनि यसमै समेट्नुपर्ने प्रस्ताव आएको” स्रोतले बतायो । बमले भने उक्त प्रस्ताव नस्वीकारेको र छलफलबाट बाहिरिएको स्रोतको भनाई छ ।
दार्चुला प्रदेशसभाको ख क्षेत्रमा भने प्रदेशसभा सदस्य मानवहादुर धामी नेतृत्वको एकल समितिले योजना छनौट गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य धामी नेतृत्वको समितिमा कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्य सम्मिलित छैनन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहेका छन् ।
गत कार्तिक महिनामा प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय गणेशसिह ठगुन्ना र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ४ करोड बजेट सहमतिमा बाँडफाँड गरेका थिए । सांसद ठगुन्नाले ७५ र बडूले २५ प्रतिशत बजेट आ–आफ्नो प्राथमिकतामा बाँडफाँड गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !