विवस नागरिक

174

देशले पछिल्लो सात दशकमा महत्वपूर्ण पाँच राजकीय परिवर्तनहरु थेगेको छ । जनताले आफ्नो अवस्था सुधारका लागि यी परिवर्तनहरुमा आफ्नो ज्यान दिए, समर्थन गरे । विधिको शासन स्थापना गर्न, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा समान पहुँच स्थापना गर्न, विकास पूर्वाधारहरुको निर्माण मार्फत आफ्नै घरगाउँमा रमाउन र सुविधाहरु पाउन यी परिवर्तनहरुमा सहभागि मात्रै नभएका छैनन् नागरिकहरु, नागरिकहरुले आफ्नो अमूल्य मत दिएर यसको न्यायिक वितरणका लागि आफ्ना नेताहरु समेत चुनेका छन् । संविधान सभाको माग प्रजान्तत्रको स्थापनासँगै उठेको थियो तर दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्रै यसले मूर्त रुप लियो । संविधान सभाले परिकल्पना गरेको संघीय शासन व्यवस्था अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ, तीन तहका सरकारहरु क्रियाशील छन् तर नागरिकले अझै पनि विवस जीवन बाँचि रहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत, सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तन नै नभएको भन्न खोजेको होइन यी क्षेत्रमा बिगतको तुलनामा केही क्षमता बस्तिार भएकै छ, जसबाट आम नागरिकले आफ्नो जीवनलाई केही सहज बनाउँदै गएका छन् । यद्यपि कयन क्षेत्रहरुमा आम नागरिकले भने जस्तो सहजता हुन नसक्दा भने आम नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय आम नागरिकको विवसता यातायात क्षेत्रमा सहजै देख्न सकिन्छ । खासगरी जिपहरुमा बाध्य मात्रै नभई विवस भएर दोब्बर तेब्बर भाडा तिर्न आम नागरिक बाध्य छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिन सरकार रहेको बेला पनि आम नागरिकको यो विवसतालाई कम गर्न कुनै पनि सरकारले कदम चालेको छैन । करिब दुई महिनादेखि नागरिकले यस्तो विवसता भोग्न सुरु गरेका छन् तर यसको छनक भने एक वर्ष अगाडि यातायातको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने सन्दर्भ मै सुरु भएको थियो । एक वर्षदेखि आम नागरिकलाई यातायात क्षेत्रमा कसरी सहजता दिन सकिन्छ ? भन्ने उपायको खोजि नहुनुले तिनवटै सरकारहरु आम नागरिकको समस्याप्रति सचेत छैनन् भन्ने हो ।
खासगरी छोटो दुरीमा यातायात गर्ने नागरिकहरुले दोब्बर तेब्बर भाडा तिरिरहेको विवसतालाई हामीले समाचार मार्फत पटक पटक उठाएका छौं । समस्या मात्रै उठाएका छैनौं समाधानका उपाय समेत सुझाएका छौं तर सरकारहरु अन्धा, बहिरा वा संवेदना सुन्य भएकाले हो, यातायातमा आम नागरिकले भोगेको विवसता कम भएको छैन । सडक पुगेका सबै स्थानीय सरकारहरुले दश सिटे दुई दुई जिप सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग गर्ने हो भने पनि नागरिकको विवसता निक्कै कम हुनेदेखिन्छ तर स्थानीय सरकारले नगर यातायातको अबधारणालाई नै मूर्त रुप दिन नसक्दा थप अपेक्षा गर्नु व्यर्थ नै हुन जान्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !