विश्वब्यापी जलवायु परिवर्तनको नेपालमा प्रभाव, अनुकुलन तथा न्युनिकरणका उपायहरु ।

288

हालको अबस्था
विश्वब्यापी जलवायु परिवर्तन र बाष्पिकरण एक्काईसौ शताब्दीको जटिल वातावरणीय चुनौती हो । आजकाल यसलाई राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य लगायत बहुआयामिक चुनौतीको रुपमा लिईन्छ । जलवायु परिवर्तन बिश्व राजनितीको केन्द्रमा छ । दुःखद भन्नु पर्छ विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका सन् २०१७ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झैताबाट बाहिरिएको छ । अमेरिकाको बहिर्गमनसँगै पेरिस सम्झौताले लिएको विश्वब्यापी तापमान वृद्धीलाई पुर्व औद्योगीकरणको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम राख्न प्रयत्न गर्ने लक्ष्यमा जटिल चुनौती थपिएको छ । सर्वप्रथम जलवायु परिवर्तन बुझ्नको लागि मौषम, जलवायु र वाष्पिकरण तिनवटा शब्दावलीलाई बुझौ । मौसम भनेको छोटो समयको वायुमण्डलको अवस्था हो जसले हरेक मिनेट, घण्टा, दिनमा परिवर्तन भईरहने तापक्रम, वर्षा, वायु तथा यसको गति, सापेक्षिक आद्रता, सुर्यको विकिरण, बदली, आदिको अवस्थालाई जनाउदछ । यो प्रत्येक मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता र महिनामा परिवर्तन भईरहन्छ । तर जलवायुले निश्चित क्षेत्र र समय (प्राय ३० वर्षको अवधी ) को औसत मौसमको अवस्थालाई जनाउदछ । सामान्यतया जलवायु स्थान, ऋतु विशेष स्थिर रहन्छ । हरितगृह ग्यासले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम क्रमिक रुपमा बढ्नुलाई वाष्पिकरण भनिन्छ । वाष्पिकरणलाई जलवायु परिवर्तन किसिमको रुपमा लिन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी समुह (आइपिसिसि), सन् २००७ का अनुसार जलवायु परिवर्तन भनेको जलवायकोु स्थितीमा हुने परिवर्तन हो । जसलाई दशक वा त्यो भन्दा बढी समयमा हुने औसत जलवायुको विशेषतामा परिवर्तन वा जलवायुको विशेषता हुने विविधताले पहिचान गर्दछ । अर्को शब्दमा जलवायु परिवर्तन भनेकोे दशक वा त्यो भन्दा बढी समयमा प्राकृतिक तथा मानविय कार्यले गर्दा जलवायुमा हुने परिवर्तन हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघिय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसि) सन् १९९२ का अनुसार जलवायु परिवर्तन भनेकोे जलवायुको परिवर्तन हो । जसको श्रेय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय क्रियाकलापलाई जान्छ । यी क्रियाकलापले विश्वब्यापी वायुमण्डलको संरचनामा हेरफेर ल्याइदिन्छन् । यसले लामो समयमा तुलनात्मक प्राकृतिक जलवायुमा विविधता ल्याउछ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानवको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्रियाकलापले उत्सर्जित हरित गृह ग्यासले गर्दा भएको वाष्पिकरण हो । जलवायु परिवर्तनका प्राकृतिक कारणहरु जस्तै सुर्यको विकिरणमा परिवर्तन, पृथ्वीकोे सुर्यलाई परिकर्मा गर्ने कक्षमा परिवर्तन, सामुद्रिक बहावमा परिवर्तन, ओजन तहले पृथ्वीको सतहबाट फर्केर गएको सुर्यको तापलाई रोक्नाले, प्राकृतिक रुपमा हुने हरित गृह ग्यासको मात्रामा परिवर्तन, ज्वालामुखि बिष्फोटनले गर्दा निस्केको धुलो, पानीको बाफ, सल्फरडाइअक्साइड ग्यास, काबर्नडाइअक्साइ ग्यासले गर्दा वायुमण्डलमा भएको प्रदुषण आदी हुन् । जनसंख्या वृदी, औद्योगिकरण, बढ्दो जिवावशेष इन्धनको प्रयोगले उत्सर्जित हरित गृह ग्यासलाई जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकको रुपमा लिइन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी समुह (आइपिसिसि),सन् २००७ का अनुसार वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासहरु मुख्य गरी ६ प्रकारका छन् । तिनीहरु कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रसअक्साइड, हाइड्रोफ्लारो कार्बन, परफ्लारो कार्बन, सल्फर हेक्जाफ्लोराइड हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघिय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धीका पक्षराष्ट्रहरुको सन् २००६मा केन्याको नैरोबीमा भएको १२ औ सम्मेलनले नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइडलाई समेत हरित गृह ग्यासको रुपमा थप्यो । यसरी हरितगृह ग्यासको संख्या ७ पुग्यो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी समुह (आइपिसिसि)को पाचौ संश्लेसित प्रतिवेदनमा हरितगृह ग्यासलाई चार किसिमको भनी किटान गरिएको छ । जसमा कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रसअक्साइड, मिथेन, एफ ग्यासहरु रहेका छन् । एफ ग्यासहरुमा हाइड्रोफ्लारो कार्बन, परफ्लारो कार्बन र सल्फर हेक्जाफ्लोराइडलाई लिइन्छ । मानवीय क्रियाकलाप तथा प्राकृतिक कारणले ठोस कर्ण अथवा धुलो जसमा तरल र ठोस बस्तुहरु मिसिएका हुन्छन् । समग्रमा यिनीहरुहरुलाई कालो कार्बन भनिन्छ । कालो कार्बनले पनि वाष्पिकरण गराउदछ । हरितगृह ग्यासहरु बढी घनŒव भएका हुन्छन् । सुर्यको विकिरण पृथ्वीको सतहबाट फर्कनेक्रममा हरितगृह ग्यासहरुले रोक्दछन् र वायुमण्डलको तापक्रम बढाई दिन्छन् । हरितगृह ग्यासहरु सन्तुलित मात्रामा भएमा पृथ्वीको तापक्रम सन्तुलित भई पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण सजिव बस्तुहरुले सजिलै जिवनचक्र पूरा गर्न सक्दछन् । यदी वायुमण्डलमा हरितगृह नहुने हो भने पृथ्वीको तापक्रम माइनस १८ डिग्री सेल्सियस पुग्छ जसमा जिवन नै सम्भव हुदैन । वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढी भएमा पृथ्वीबाट फर्केर जाने सुर्यको विकिरणलाई हरितगृह ग्यासहरुले ब्लाङ्केट जस्तो सतह बनाई रोक्दछन् र पृथ्वीको तापक्रम बढदछ । यसरी पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई वातावरणमा नकारात्मक असर पार्दछ । त्यसैले हरितगृह ग्यासहरुको मात्रा सन्तुलित राख्नु पर्दछ ।

जिवावशेष इन्धनको प्रयोग, बनजंगलको विनाश, अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली, बन डढलो, भु–क्षय, ज्वालामुखी बिस्फोटन, घरेलु फोहर, रसायनिक मलको ब्यापक प्रयोग, अद्योगिक प्रक्रिया, फ्रिज तथा रेफ्रिनिरेटरको प्रयोग, कृषि बाली थन्क्याएपछी लगाइने आगोले गर्दा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समुहको पाँचौ मुल्याङ्कन् प्रतिवेदनकाअनुसार सन् २०१० मा जिवावशेष इन्धन र औद्योगिक प्रक्रियाबाट ६५ प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भएको थियो । त्यसेैगरी बनजंगलको विनाश अब्यस्थित तथा अवैज्ञानिक भु–उपयोगबाट ११ प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको उत्सर्जन भएको थियो । त्यसैगरी मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र एफ ग्यासहरु क्रमश १६ प्रतिशत, ६ प्रशित र २ प्रतिशत उत्सर्जन भएको थियो । अहिलेकै जसरी जिवावशेष इन्धनको दहन बढ्ने हो भने सन् २१०० सम्म पृथ्वी औसत ६ डिग्री सेल्सियस वा सो भन्दा बढीले तात्ने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी समुहले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्वमा जनसंख्या वृद्धी,आर्थिक गतिबिधीमा वृद्धी, कोइला उर्जाको ब्यापक प्रयोगसँगै हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढेको छ । सन् २०१० मा आर्थिक क्षेत्रहरु विद्युत तथा ताप उत्पादन,उद्योग,यातायात,निर्माण र अन्य शक्तिले क्रमश २५ प्रतिशत, २१ प्रशित,१४ प्रतिशत, ६ प्रतिशत र १० प्रतिशत हतिगृह ग्यास उत्सर्जन गरेको छ । त्यसैगरी बन विनाश, अवैज्ञानिक कृषि र अन्य जमिनको उपयोगले २४ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको थियो ।

वैज्ञानिकहरुका अनुसार सन् १९०० देखि कार्बन उत्सर्जन बढेको छ । सन् १९०० देखि जिवावशेष इन्धनको प्रयोगबाट ९० प्रतिशतले कार्बनडाइअक्साइडको बढेको छ भने सन् १९७०¬–२०११ सम्म औद्योगिक प्रक्रियाले ७८ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान पुय्राएको छ । अब्यबस्थित कृषि, बनजंगल विनाश र अन्य भु–उपयोगले जिवाजशेष इन्धन प्रयोग पछी दास्रोमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दछ । जिवावशेष इन्धनको दहन र केही औद्योगिक प्रक्रियाबाट सन् २०१४मा विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा चीन, अमेरिका, युरोपियन यूनियन, भारत, रसिया, जापान र अन्य देशले क्रमश ३० प्रतिशत, १५ प्रतिशत, ९ प्रतिशत, ७ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, ४ प्रशित र ३० प्रतिशतले योगदान गर्दछन् । विश्वका दशवटा देश चीन, अमेरिका, युरोपियन यूनियन, भारत, रसिया, जापान, क्यानडा, मेक्सिकोले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनको तिन चौथाइ योगदान गर्दछन् । कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने १०० देशले ३.५प्रतिशत मात्र योगदान गर्दछन् । यसैबिच क्यानडा, जर्मनी र मेक्सिकोले कार्बन उत्सर्जन घटाउन दिर्घकालिन आर्थिक योजनाको विकास गरेका छन । सन् २०१६, २०१५ र २०१७ क्रमश विश्वब्यापी अधिक गर्मी वर्षहरुमा गनिन्छन । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी समुह (आइपिसिसि)पाँचौ मुल्याङ्कण प्रतिवेदका अनुसार सन् १९५१–२०१० सम्मको वाष्पिकरणमा सम्भाब्य मानवीय जिम्मेवारी ९५ प्रतिशत देखि १०० प्रतिशत रहेको थियो । त्यो मानवीय कारणले गर्दा भएको आधा भन्दा बढीको वाष्पिकरण हो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी समुह (आइपिसिसि)पाँचौ मुल्याङ्कण प्रतिवेदका अनुसार सन् १९८३ देखि निरन्तर पृथ्वीको सतहको तापक्रम बढीरहेको छ । सन् १९८३–२०१२ सम्मका ३० वर्ष धेरै गर्मी हुने वर्षहरुमा गनिन्छन् । सन् १९८०–२०१२ सम्म विश्वको औसत जमिनको र समुद्रको तापक्रम ०.८५(०.६५–१.०६) डिग्री सेल्सियस का दरले बढीरहेको छ । वाष्पिकरण सन् १९००–२०१२ सम्म ०.१२ डिग्री सेल्सियस प्रति दशकका दरले बढीरहेको छ । सामुद्रिक वाष्पिकरणले जलवायुको शक्ति संचय बढाउन अहम भुमिका खेल्दछ । सन् १९७१–२०१० सम्म ९० प्रतिशत शक्ति समुद्रमा संचय भएको थियो । तर वायुयुमण्डलले १ प्रतिशत मात्र शक्ति संचय गरेको थियो । सन् १९७१–२०१० सम्म समुद्रको माथिल्लो सतह(माथिल्लो ७५मिटर सतह)०.११ डिग्री सेल्सियसका दरले वाष्पिकरण भएको थियो । सन् १९०१–२०१० को अवधीमा विश्वब्यापी औसत ०.१३ मिटरका दरले समुद्रको सतह बढेको थियो । सन् १९९३–२०१० को अवधीमा समुद्रको स्तर ३–२० मिलिमिटर प्रतिवर्षका दरले बढेको थियो । समुद्रको सतह बढेसँगै समुद्र तटिय क्षेत्रका देशहरु माल्दिभ्स,श्रीलंका, बंगलादेशमा डुबान लगायतका प्राकृतिक प्रकोप बढ्ने देखिन्छ ।

नेपालमा प्रभाव
संयुक्त राष्ट्रसंघिय जलवायु प्रारुप महासन्धीको पक्ष राष्ट्रहरुको २१ औ सम्मेलनमा पेस गरेको राष्ट्रिय रुपमा निश्चित गरिएको योगदान (आइएनडिसी) मा नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.०२७ प्रतिशत मात्र योगदान छ । तर जर्मनवाचले सन् २०१७ मा निकालेको विश्व जलवायु जोखिम सुचाङकमा नेपाल जलवायु जोखिमको २४ औ स्थानमा छ । नेपालले जम्मा ६६ अंक प्राप्त गरेको छ भने कतारले १८० अंक प्राप्त गरी सबै कम जोखिमपूर्ण राष्ट्र भएको छ । सुचाङक सन् १९९६–२०१५सम्म खराब मौसमसँग सम्बन्धित आधी, बाढी, लु आदीबाट मृत्यू भएको मानिसको संख्या प्रति १ लाख बासिन्दामा मृत्यू भएको मानिसको संख्या, पर्चेजिङ पावर पारिटीमा भएको जम्मा क्षती (अमेरिकी डलरमा) र प्रति एकाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भएको क्षतीलाई आधार मानी निकालिएको हो । जर्मनवाचका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट विकाशोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरु विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरुको भन्दा बढी जोखिममा छन् र प्रभावित पनि भइरहेका छन् । नेपालमा गरिएको आर्थिक प्रभाव मुल्याङ्कण सम्बन्धी अध्ययनका अनुसार कृषि, सिचाई र जलविद्युत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रतिकुल प्रभावले सन् २०१३ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १.५ प्रतिशत देखि २ प्रतिशतसम्म क्षती गरेको छ । नेपालमा वार्षिक तापक्रम ०.०४–०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढीरहेको छ । नेपालको जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त कम भुमिका भए पनि नेपालको कमजोर भौगर्भिक बनावट, भिरालो जमिन, प्राकृतिक स्रोतमा अत्याधिक निर्भरता, कृषिमा तथा पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र, गरिबी, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कमजोर क्षमता तथा संस्थागत संरचनाले गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिम राष्ट्रमा परेको छ । बढ्दो तापक्रमले हिमालहरुमा हिम गलन भएरर हिमालहरु नाङ्गामात्र हुने होइन यसले पर्यापर्यटनमा ठुलो नोक्सानी पुय्राउने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि वाली तथा जंगली विरुवाहरु समय अगावै फुल्न थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर बढी पारेको छ । जलवायु परिवर्तन तथा वाष्पिकरणले जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती थपेको छ । विश्व बन्यजन्तु कोष (8ANo”8ANo”Pkm) ले ३५ वटा उसका प्रथामिक क्षेत्रमा ‘जैविक विविधतामा जलवायु परिवर्तको प्रभाव’ बारे गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०१८ का अनुुुसार पृथ्वीको तापमान वृद्धी २ डिग्री सेल्सियसमात्र कायम भए पनि सन् २०८० सम्म २५ प्रतिशत प्रजातिहरु स्थानियरुपमा लोप हुने खतरा रहेको औल्याएको छ । सोही प्रतिवेदनमा यदी तापमान वृद्धी ४.५ डिग्री सेल्सियस भएमा सन् २०८० सम्म ५० प्रतिशत प्रजातिहरु स्थानियरुपमा लोप हुने खतरा रहेको औल्याएको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा औषधी तथा सुगन्धित बनस्पती पाउनै छाडेका छन् । यसले हिमाली जनताको जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर मात्र पार्ने होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि क्षती पुर्याउछ । जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्षहरुमा तथा जिविकापार्जनमा प्रभाव पार्दछ । जलवायु पविर्तनले मौसमी वर्षामा बदलाव ल्याइ अतिवृष्टि, अनावृष्टि गराउछ । साथै यसले हिमाल तथा पहाडमा पहिरो, भु–क्षय र तराईमा बाढीको जाखिमा बढाउदछ । खराब मौसमले गर्दा हुने दैविक प्रकोपले धनजनको ठुलो क्षती पुय्राउदछ । विशेष गरी विकासका पूर्वाधारमा ठुलो नाक्सानी पुर्याउदछ । लामो समयसम्म सुख्खा तथा खडेरी पर्दा बन डढेलोका घटना बढेका छन् । वि स २०६६मा वन डढेलो ५.५ गुणाले बढेको तथ्याड्ढले देखाएको छ । विश्वब्यापी जलवायु परिवर्तन तथा वाष्पिकरणले जैविक विविधताकाहरु लोप हुदै गईरहेका छन् भने अर्कोतिर मिचाहा प्रजातीको प्रकोप बढेको छ । बन्यजन्तुको आहारामा कमी हुनुका साथै तिनीहरु बासस्थान खम्चिदै जाँदा बन्यजन्तुको संरक्षण र बासस्थान ब्यबस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । लामो समयसम्म खडेरी पर्न गई पानीका मुहानहरु धारा, कुवा, पोखरी, जलाशय तथा बोरिङहरु सुक्दै गएका छन् ।

खडेरीले गर्दा जमिनमुनीको पानीको सतह घट्दा तराईमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिनुका साथै खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आएको छ । नेपालमा खासगरी सुदुर पश्चिम तथा मध्य पश्चिमको क्षेत्रमा खडेरीको समस्याले कृषि उत्पादनमा ह्रास आई खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणमा चुनौती थपिएको छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । जलवायु परिवर्तनले देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई मात्र नकारात्मक असर पार्ने होइन समग्र देशको अर्थतन्त्र र जनताको दैनिक जिविकोपार्जनमा असर पार्दछ । बढ्दो तापमान वृदीसँगै हिम रेखा र विरुवा रेखा माथितिर सर्दै गईरहेको छ । तराईमा पाईने वनष्पती पहाडमा,पहाडमा पाईने हिमालमा पाईन थालेका छन् । यसरी अन्तत हिमालमा पाईने महत्वपूर्ण वनष्पतीहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पर्वोतारोहन ,बन तथा बन्यजन्तुमा आधारित रहेर जिविकोपार्जन गर्ने आदिवासी समुदायहरु शेर्पा, राउटे, चेपाङ,बोटे, माझी आदी जल वायु परिवर्तनले नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । जलवायु परिवर्तनले नयाँ नयाँ रोगको प्रकोप देखिन थालेको छ । तापक्रम बढेसँगै पहाडी तथा हिमाली भेगमा लामखुट्टे देखिन थालेका छन् । तराईमा देखिदै आएका मलेरिया,डेँगुजस्ता रोग पहाडी जिल्लामा देखिन थालेका छन् । नेपालमा १ डिग्री सेल्सियस तापमान बढे ३ प्रतिशत झाडापखालाका रोगी बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले किटजन्य रोग बढ्ने देखिन्छ ।

यी र यस्तै जलवायु परिवर्तनको असर र चुनौतीलाई सामना गर्न सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनमा १८९ पक्ष राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय प्रारुप महासन्धी (यूएनएफसिसी) लाई पारित गरे । त्यसै गरी सन् १८९७ मा जापानको क्याटोमा भएको क्याटो अभिसन्धी(क्याटो प्रोटोकल) ले अनुसुची १ मा परेका ४१ वटा विकसित र विकाशिल राष्ट्रहरुले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई कटौती गर्न बाध्यकारी अन्तराष्ट्रिय सहमती गरेका थिए जो कार्यन्यन भएन । सन् २०१७ सम्म जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय प्रारुप महासन्धी (यूएनएफसिसी) को पक्षराष्ट्रहरुको २३ औ सम्मेलन सम्पन्न भईसकेको छ । सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको १५ औ सम्मेलनले विश्वब्यापी तापमान वृद्धीलाई पुर्व औद्योगीकरणको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम राख्न प्रयत्न गर्ने महŒवकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ ।आलोचकहरु पेरिस सम्झौतालाई कानुनी बन्धन बिनाको फगत प्रतिज्ञा भएको बताउछन् । जे होस जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धी, अभिसन्धी र सम्झौताको कार्यन्यनको अवस्था त्यती सन्तोषजनक छैन ।

अनुकुलन 
अनुकुलन भनेको विश्वब्यापी जलवायु परिवर्तन र वाष्पिकरणलाई प्रतिकृया हो । जसले सामाजिक र जैविक संबेदनशिलतालाई घटाई अवसरको फाइदा लिन , जलवायु परिवर्तन र वाष्पिकरणबाट सिर्जित प्रतिकुलतासँग समायोजन हुन सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ । सबैको पहुचमा शिक्षा, पोषण,स्वास्थ्य उपचारको सुविधा,उर्जा सुरक्षा,सुरक्षित घर तथा बस्तीको निर्माण गरी मानव विकासलाई अघि बढाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिममा विशेष गरी गरिब जनता हुने भएकाले गरिबलाई स्थानिय स्रोतहरुमा पहुच तथा स्रोतहरुको शोषणमा नियन्त्रण,सम्भाब्य जोखिमहरुलाई घटाउने,समाजिक सुरक्षाको ब्यबस्था,बिमा,सुकुम्बासी तथा भुमीहिनलाई जग्गा वितरण गरी गरिबी निवारणमा जोड दिनु पर्दछ । मुक्तकमैया , सुकुम्बासी तथा भुमिहिन किसानले बन क्षेत्र अतिक्रमण गरी खेतीपाती तथा घर टहरा बनाउने भएकोले बनले गर्ने कार्बन सन्चिती घट्न गई कार्बन उत्सर्जन बढ्ने भएकोले मुक्तकमैया ,सुकुम्बासी तथा भुमिहिन किसानलाई जग्गा वितरण गर्न आवश्यक छ । जग्गामा निश्चित हद निर्धारण गरी हदभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले न्युनतम मुल्यमा किनी भुमिहिन र किसानलाई न्यायोचित वितरण गर्नु पर्दछ । नदीतटीय तथा पहिरोकोे उच्च जोखिम क्षेत्रमा धनजनको क्षति हुनबाट बचाउन चेतावनी प्रणालीको ब्यबस्था ,सम्भाब्य बाढी,पहिरो,आधीहुरी,सितलहर, असिना पानी ,अत्याधिक गर्मी,महामारीजन्य रोगको जोखिको मापन,फोहरमैला ब्यबस्थापन तथा प्रदुषण नियन्त्रण गरी प्रकोपको जोखिमलाई ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ । घरेलु उद्यमशिलता विकास, विविध रोजगारीका अबसरको सिर्जना, वातावरणमैत्री पूर्वाधारको निर्माण तथा सुधार,प्रविधीमा पहुच, निर्णय क्षमताको विकास , कृषि क्षेत्रका लागि जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधक बालीको बिकास, वातावरणमैत्री कृषि प्रविधीको विकास जस्तै भिरालो कृषि भुमी प्रविधीबाट जनताको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । बाढी, पहिरो, भु–क्षय,तथा जमिनको उर्वरा शक्ति ह्रास र कार्बन उत्सर्जन हुनबाट जोगाउन वातावरणमैत्री भु–उपयोग अभ्यास जस्तै कृषिबन ,नाइट्रोजन फिक्सिङ बाली तथा जंगली विरुवा लगाउने,रसायनिक मलको सट्टामा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग, चक्र बाली, संरक्षित खनजोत आदि अभ्यासलाई अबलम्बन गर्नु पर्छ । वातावरणमैत्री उद्योग, सवारी साधन लगायत अन्य वातावरणमैत्री पूर्वाधारहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुटको ब्यबस्था गर्नुका साथै अनुदान दिने खालको निती तथा कार्यक्रमको खाचो छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका सवालहरु बिशुद्ध विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक वर्गमा मात्र सिमित नराखी जलवायु परिवर्तनको जोखिम, अनुकुलन,न्युनिकरण,समानुकुलन बारे जनचेतना फैलाउन गाउँ–घर ,किसानको खेतबारीसम्म बहस हुन आवश्यक छ । वैकल्पिक उर्जा जस्तै सौर्य उर्जा ,वायु उर्जा, जलविद्युतको विकासको र विस्तारमा जोड दिनुका साथै अनुदानको ब्यबस्था गरिनु पर्छ । वातावरणमैत्री प्रविधी जस्तै बायोइन्जियरिङ,हरित सडक, हरित पेटी, फाहरमैलाबाट विद्युत उत्पादन आदिको विकास ,विस्तार र हस्तान्तरणलाई जोड दिनु आवश्यक छ । वनको विकास,संरक्षण र उपयोगमा जनसहभागितालाई सुश्चित गरी कार्बन सन्चिती बढाई स्थानिय जनताको जिविकोपार्जनमा टेवा पुय्राउन राज्यले सामुदायिक तथा साझेदारी बनका उपभोक्ताहरुको क्षमता बिकास गर्न पहलकदमी लिन जरुरी छ । संघिय, प्रान्तिय र स्थानिय तहमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम घटाउने खालका निती निमार्ण, संस्थागत संरचनाको विकास ,कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । स्वस्थ खानेपानीको आपूर्ती र सिचाईको लागि पानीको स्रोतको ब्यबस्थापनको लागि राज्यका तिन वटै तहमा ठोस निती तथा कार्यक्रमको निर्माण र कार्यन्वयनको टडकारो आवश्यकता छ । जैविक विविधताको संरक्षण र मिचाहा प्रजाती बनमारा लगायतको प्रकोप नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान र स्थानिय जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम संचालन गर्न बन सम्बन्धित निकायहरुले हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्नु पर्छ । । जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र अनुकुलनका लागि नेपालले राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम(नापा) २०६७ तयार पारेको छ । राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (नाप)को अन्तिम खाका तयार हुदैछ । यसले सन् २०१८–२०३० सम्मको मध्यकालिन योजना र सन् २०३०–२०५० सम्मको दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने छ । नापले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र अनुकुलनको लागि विकसित देशहरुले अल्पविकसित देशहरुको कोषमा जम्मा गर्ने आर्थिक सहायतामा पहुच पुय्राउन मद्दत गर्छ । यस्तै स्थानिय स्तरमा नेपालको मध्य तथा सुुदुर पश्चिमका १४ जिल्लाका १८७ गा.वि.स. ,९ नगरपालिकामा १०० वटा स्थानिय अनुकुलन योजना सन् २०१३–२०१६ सम्मको अबधिमा कार्यन्वयन भएको छ । कार्यन्वयन भएका योजना बाट प्राप्त सफलता र असफलताका पाठ सिक्दै थप योजना तर्जुमा गरि कार्यन्वयन गर्नु टडकारो आवाश्यकता छ । नेपालमा वनको बिनाश र क्षयिकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउन,वनको संरक्षण र दिगो ब्यवस्थानबाट कार्वन संचिती बढाउन रेड प्लस कार्यक्रम लागु भएको छ । कार्वन संचिती बढाए वापत नेपालले रेड प्लसको माध्यमवाट हरित जलवायु कोष(जिसिएफ)बाट पैसा पाउँछ । संयुक्त राष्ट्र संघिय जलवायु परिर्वतन प्रारुप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको मेक्सिकोमा सम्पन्न १६ औं सम्मेलनले हरित जलवायु कोष(जिसिएफ) को स्थापना गरेको हो । जसले बिकासोन्मुख देशहरुमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्युनिकरण तथा अनुकुलनका लगि निती तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्न आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ । पेरिस सम्झौताको धारा २ मा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न बिकासोन्मुख देशहरुलाई जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण तथा अनुकुलनमा सहयोग पुय्राउन बित्तिय स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

न्यूनिकरण 
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन रोक्न वा वायुमण्डलमा भएको कार्बनडाइअक्साइडलाई शोषण गरी कार्बन संन्चिती बढाउने खालका सम्पुर्ण गतिविधीलाई न्युनिकरण भनिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई न्युकिरण गर्न वाष्पिकरणको प्रमुख कारक हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई कटौती र वायुमण्डलमा थुप्रिएको हरितगृह ग्यासलाई शोषण गर्ने महŒवपूर्ण उपायहरु हुन । धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने जिवावशेष इन्धन र दाउराकोे सट्टामा न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्ने उर्जाका बिकल्पहरु ,नविकरणीय उजार्का स्रातहरु (वायु उर्जा, गोबर ग्यास,सौर्य उर्जा , जलविद्युत आदी)को विकास र विस्तारलाई द्रूतगतीमा अगाडी बढाउन आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हितमा हुने गरी जलविद्युत परियोजना अगाडी बढाउन पर्छ । विकासका पूर्वाधार निमार्ण तथा उद्योगधन्दा खोल्दा प्राराभिक वातावरणीय परिक्षण (आइईई), वातावरणीय प्रभाव मुल्याड्ढन अध्ययन (ईआइए) गर्नु अपरिहार्य छ । उद्योगधन्दाबाट हुने प्रदुषणको मापदण्ड निर्धारण गरी उद्योगबाट उत्सर्जन हुने कार्बन, फोहेरमैला र उपयोग हुने जिवावशेष इन्धनका आधारमा कार्बन कर , फोहरमैला कर र उर्जा कर लगाई करबाट उठेको पैसा वातावरण संरक्षणमा खर्च गर्न सकिन्छ । सवारी साधनबाट हुने प्रदुषणलाई घटाउन बढी प्रदुषण गर्ने पुराना थोत्रा सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने ,निजी सवारी साधनको प्रयोगलार्इृ घटाउन वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातका साधनका संख्या वृद्धी गर्ने ,प्रदुषण गर्ने सवारी साधनलाई कर लगाई वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई अनुदान दिएर सवारीसाधनबाट हुने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सकिन्छ । वनले प्राणवायु अक्सिजन दिनुका साथै कार्बन सन्चित गर्ने भएकाले वनको संरक्षण र दिगो वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन , खाली ठाउमा वृक्षारोपण गरी वनको विनाश र क्षयीकरणबाट जोगाउन पर्छ । वनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमहरु बाढी, पहिरो, भ–क्षय, अत्याधिक गर्मीबाट बचाउने भएकोले वनक्षेत्रको अतिक्रमण ,वन डढेलो, हिमाली क्षेत्रमा हुने खोरिया खेतीलाई नियन्त्रण गर्नुृ पर्दछ । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न अग्नि रेखाको निमार्ण, स्थानिय जनताको क्षमता विकास गर्न तालिमको ब्यबस्था र भु–उपग्रह प्रविधीको भरपुर प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकŒव वद्धी गर्न स्थानिय उन्नत जातको बाली लगाउने ,उन्नत तथा दुधालु जातका गाईबस्तुको वितरण , गुणस्तरिय प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लागि किसानलाई तालिम, माटोको नियमित परिक्षण,पशु स्वास्थ्यको राम्रो प्रबन्ध,सिचाईको राम्रो प्रबन्ध , स्थानिय डाले घासको बिउको वितरण, कृषिवन प्रणालीको विस्तार गरी किसानको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनुका साथै किसानबाट हुने वनको शोषण तथा अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । खेतबारीमा अत्याधिक प्रयोग हुने रसायनिक मलमा रसायनिक कर लगाई रसायनिक मलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । खेतबारीबाट अन्नपात थन्क्याएपछी रहेको झारपातलाई जलाउनको सट्टामा कुहाएर कम्पोष्ट मल बनाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ । बढ्दो र अब्यबस्थित सहरिकरणले वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्ने भएकाले सेवा सुविधाको विकेन्द्रिकरण गरी सहरी क्षेत्रमा हुने प्रदुषण विशेष गरी वायु प्रदुषणलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । विकासको नाममा भएका वन फडानीलाई क्षतिपूर्ती गर्न फडानी भएको क्षेत्रफल बराबर अर्को ठाउँमा वृक्षारोपण गरी बन क्षेत्र घट्न दिनु हुदैन । उद्योगधन्दा र घरायसी कामबाट निस्केको फोहरमैलालाई कुहिने र नकुहिनेमा छुट्टयाई कुहिनेबाट कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ भने नकुहिने फहोरलाई पुःन प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । फोहरमैलाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधीको विकास र विस्तारमा जोड दिनु पर्छ । जलवायु परिवर्तन सँगै कृषिबालीमा रोग, किरा, फट्याङ्ग्राको प्रकोप बढ्ने भएकोले रसानिक विषाधीको प्रयोग बढ्ने गर्छ । रोग, किरा ,फट्याङग्राको प्रकोप नियन्त्रण गर्न जैविक विषाधी र शत्रुजिवको प्रयोग गर्न सकिन्छ । रेफ्रिजिरेटर तथा एयर कण्डिसर्नरले क्लोरोफ्लोरोकार्बन र हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन गर्ने भएकाले यिनीहरुको प्रयोगलाई निरुतसाहित गर्न राज्यले कर लगाउन आवश्यक छ । नेपालमा प्रदुषण कर, कार्बन कर सम्बन्धी कुनै कानुनी ब्यबस्था नभएकाले तत्काल कानुन बनाउन जरुरी छ ।

निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तन हामी सबैको चासो,चिन्ता र सरोकारको विषय हो । यसमा नेपालको भुमिका अत्यन्त कम भएता पनि नेपाल उच्च जोखिममा छ । जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा पानीको स्रोत, कृषि, वन तथा जैविक विविधता , स्वास्थ्य, पूर्वाधार ,विकास, पर्यटन नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सोही अनुरुप न्युनिकरण तथा अनुकुलनका योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्युनिकरण र अनुकुलनका लागि नेपालमा गहन अध्ययन र अनुसन्धानबाट जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गर्नु टडकारो आवश्यक छ । पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान समस्याले वर्षेनी ठुलो धनजनको भईरहेको छ । यस्ता क्षतीलाई कम गर्न जोखिम न्युनिकरण र पूर्वतयारीका लागि प्रविधीको बिकास , मानवीय तथा वित्तिय स्रोतको ब्यबस्थापन , क्षमता अभिवृदी, जनचेतना आदि काममा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतको पुर्व सुचना केन्द्र स्थापना गरी भर पर्दो सुचना प्रवाह गर्न पर्छ । हिम गलनले गर्दा फुट्ने जोखिममा रहेका हिमतालको निरन्तर अध्ययन र अनुगमन हुन जरुरी छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई तालको जोखिमबारे भरपर्दो सुचना प्रणालीको ब्यबस्था गरिनु पर्छ । जलवायु परिवर्तन चुनौती मात्र होइन , हामीले वातावरणमैत्री दिगो बिकासको माध्यमबाट भरपुर फाइदा लिन सक्छौ । हामी नेपाली बिकासका भोगि छौ । हामीले बिकासकोे नाममा बिनाशको बाटो नरोजी दु्रत गतिमा वातावरणमैत्री जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्ने खालका बिकासका पूर्वाधारहरु निर्माणको खाचो छ । कार्बन ब्यापारबाट लाभ लिन नेपालले बनको संरक्षणमा जोड दिनु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनले दिगो बिकासको मार्ग अगाल्न बाध्य पारेर हामीलाई अवसरको सिर्जना पनि गरेको छ । यो अवसरलाई हामीले कुनै हालतमा खेर नफालौ । पर्यापर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो देशले अब पर्यापर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक बिकासमा अग्रगामी छलाङ मात्र मार्ने होइन विश्व समुदायलाई विश्वब्यापी जलवायू परिवर्तनबारे ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र जनचेतना फैलाउन नेपालका विश्व विद्यालयहरु, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधी प्रतिष्ठान (नास्ट) , नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) लगायतको निकाय बिच समन्वय र क्षमता बिकासका लागि सरकारले विशेष भुमिका खेल्न ढिलाई गर्न हुदैन । यस्ता निकायको प्रभावकारिता र विश्वस्नियता बढाउन राजनैतिक नियुक्ती तत्काल बन्द गर्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तन ,स्वचछ दिगो बिकास संयन्त्र लगायतका अन्य वातावरण सम्बन्धी महासन्धी , अभिसन्धी, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी नेपाल तिनको पक्ष राष्ट्र भएको छ । यिनीहरुको कार्यन्वयनमा तत्परता देखाउनु पर्छ । नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बिकाशोन्मुख राष्ट्रहरुको पक्षमा स्पष्ट विचार राख्नु पर्छ । अतः हामी सबै एकजुट भई दिगो वातावरणमैत्री बिकास र ब्यबहार परिवर्तनबाट विश्वब्यापी जलवायुको नकारात्मक असर न्यनिकरण र अनुकुलन योजनाहरु प्रभावकारी ढंगबाट कार्यन्वयन गर्न सक्छौ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !