सरकारी शिक्षामा ध्यान देऊ

23

विश्वभर दुई प्रकारको शिक्षाको वहस चल्दै आएको छ । सरकारी स्तरबाट दिइने र नीजि क्षेत्रबाट दिइने शिक्षाले विश्व कै विद्यार्थीहरुको भागबण्डा गरेको छ । सुसम्पन्न र हुनेखानेहरु र कमजोर आर्थिक अवस्था तथा ‘हुँदा खानेहरु’लाई दिइने शिक्षाले विश्वको समाजवादी आन्दोलन र यसका विचारकहरुलाई उद्वेलित बनाएको छ । चर्काचर्का वहसहरु हुने गरेका छन् । नेपाल पनि त्यसबाट टाढा रहने कुरै भएन ।
प्रत्येक सरकारका पालामा सरकारी र नीजि क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुले दिने शिक्षा र उनीहरुले गर्ने उत्पादनका विषयमा गम्भीर छलफल हुने गर्दछ । हाम्रातिर पनि यो समस्या जस्तोको त्यस्तै छ । उत्पादन र शैक्षिक उपलब्धीमा भने यो क्षेत्रका नीजि विद्यालयहरुको अवस्था अन्यत्रको जस्तो नभएको कुरा राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धी मापनले देखाएको छ । यद्यपि नीजि विद्यालयतिरको आकर्षण भने अन्त्र जस्तै छ ।
तिन तहको सरकार त्यसमाथि माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएर शिक्षमा देखिएको दोहोरो अवस्थमा कमी ल्याउने रणनीति नेपाल सरकारको देखिन्छ । एकातिर नीजि क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्थानीय सरकारको आय स्रोतको माध्यम बनाउने र अर्कातिर स्थानीय सरकारलाई सरकारी विद्यालयको जिम्मेवारी दिएर स्थानीय स्तरबाटै दुई किसिमको शिक्षामा समानता ल्याउने प्रयास भने सरकारले गरेको देखिन्छ । यद्यपि सोचे जस्तो सजिलो भने छैन स्थानीय सरकारमार्फत दुई किसिमको शिक्षामा एकरुपता ल्याउने काम ।
उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने हाम्रो महाकाली नगरपालिका नै काफी छ । सँगै सरकारी र नीति विद्यालय छन् । त्यति मात्रै होइन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु नीजि विद्यालयका संस्थापक, सञ्चालक, व्यवस्थापक, लगानीकर्ता छन् । नीजि शैक्षिक संस्था र सरकारी शैक्षिक संस्थाका व्यवस्थापक एकै व्यक्ति छन् । उनीहरुले सरकारीलाई प्राथमिकता दिन्छन् वा नीजिलाई ? हेर्न बाँकी छ । यो कुनै पात्र विशेषको आलोचना वा विरोध होइन, गम्भीर नीतिगत र नैतिकताको प्रश्न हो ।

नीजि शैक्षिक संस्था र सरकारी शैक्षिक संस्थाका व्यवस्थापक एकै व्यक्ति छन् । उनीहरुले सरकारीलाई प्राथमिकता दिन्छन् वा नीजिलाई ? हेर्न बाँकी छ । यो कुनै पात्र विशेषको आलोचना वा विरोध होइन, गम्भीर नीतिगत र नैतिकताको प्रश्न हो ।

जनप्रतिनिधि भईसकेपछि त्यसमाथि नगर शिक्षा व्यवस्थाले नै जनप्रतिनिधिहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी दिने नीति बनाउने वितिक्कै नीजि क्षेत्रमा गरेको लगानी र लिएको व्यवस्थापनका जिम्मेवारीबाट आफूलाई अलग राख्ने काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । एउटै व्यक्तिले नीजि र सरकारी शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाउने अवस्था नै आउनुपर्ने थिएन, आइहाले पनि सरकारको जनप्रतिनिधि भई सकेपछि अबको ध्यान सरकारी विद्यालयको उन्नयनमा हुनु पर्दछ ।
विद्यालयमा रकम दिएर, कार्यक्रम उद्घाटन गर्न गएर वा बैठक बसेर मात्रै सरकारी विद्यालयको शैक्षिक सुधार हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर हुनु पर्दछ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याई सिकाइ उपलब्धी बढाउँदै लैजानु अहिलेको प्रमुख शैक्षिक चुनौति हो भने विद्यार्थीहरुमा पढाइप्रतिको तृष्णा बढाउने काममा पनि व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यसतर्फ पनि चासो दिनु पर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !