स्थानीय सरकार र जनअपेक्षा ।

212

शंकरसिह धामी, असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि दार्चुलाका नौवटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु क्रियासिल छन् । पदिय जिम्मेवारीको सपथग्रहणदेखि जनप्रतिनिधिहरुको सामाजिक सेवाको जिम्मेवारी सुरु भइसकेको छ । छ महिनाको अवधिमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले केही नियमित काम र जिम्मेवारी सम्पादन गरेका छन् । खासगरी, चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई बाँडफाँड गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । योजना तर्जुमाको पाटोभित्र आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपण, सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवलम्बन, वैज्ञानिक र व्यवहारिक योजना र कार्यक्रमहरुको छनौट र निर्धारण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनासहितको खाका हुनु आवश्यक पर्छ । तर स्थानीय तहको नयाँ संरचना र जिम्मेवारीमा योजना तर्जुमाको कार्य प्रभावकारी, पारदर्शी र सहभागितात्मक हुन सकेको छैन । खासगरी विगत लामो समयदेखि सक्रिय रहदैआएका वडा नागरिक मञ्चहरुको भूमिकालाई यसपटकको योजना तर्जुमा प्रक्रियाले पूरै अस्वीकार गरेको छ । राज्यले विगत ८ वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ क्रियासिल बनाएका वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको भूमिका योजना तर्जुमा प्रक्रियामा कतै पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।
स्थानीय तहको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको भूमिकालाई पूर्णतः निषेध गर्नु उचित र न्यायसंगत हुँदैहोइन । जनप्रतिनिधिले स्थानीय समुदाय, वडा र पालिकावासीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जिम्मेवारी, भूमिका र पदीय मर्यादाक्रममा जनप्रतिनिधिहरु सर्वोच्च हुन्छन् स्थानीय तहमा । तर यसको अर्थ यो होइन कि वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको आवश्यकता नै छैन । वडा र समुदायका सबै घरधुरीको सहभागितामा गठन भई सञ्चालन भइरहेका वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रलाई सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा पाखा लगाउनु भनेको जनप्रतिनिधिहरुको अहंकार हो वा अज्ञानता हो । कमजोरी हो अनि पूर्वाग्रह पनि हो । वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रलाई जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो सौता देखे । जबकी स्थानीय सरकारको सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा यी दुई संयन्त्र रचनात्मक सहयोगी बन्न सक्थे । विगतमा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा स्थानीय निकायको योजना तर्जुमामा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको पक्षलाई पूरै उपेक्षा गरिनु दुखद पक्ष हो ।
वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको सहभागिता र क्रियासिलताका लागि आवाज उठाइरहदा यी दुई संयन्त्रभित्रका नकारात्मक पक्षलाई समर्थन गरेको पक्कै होइन । वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको आवरणमा केही वाठा र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले लिइरहेको फाइदा प्रमुख नकारात्मक पक्ष हो । वडा नागरिक मञ्चमा केही जानिफकारको कोटाबाट सदस्य भएर मञ्चको संयोजक हुने अनि वडास्तरका योजना कार्यक्रममा आफ्नै हालिमुहाली गर्ने प्रवृति कहिकतै नदेखिएको पनि होइन । साथै, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरुले नै केही स्थानमा वडा नागरिक मञ्चको नेतृत्व गरेको वास्तविकता दार्चुलाको हो । यो नकारात्मक पाटोका बाबजुद हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले वडा नागरिक मञ्च र वडा नागरिक मञ्चलाई भूमिका दिनुपर्दथ्यो । कुन योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार वडा समिति र कार्यपालिकालाई छ । योजना तर्जुमा प्रक्रियामा वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता गराई सुझाव, सल्लाह लिने, सहभागिता बढाउने र रचनात्मक भूमिका प्रदान गर्ने अवसर हाम्रा जनप्रतिनिधिले गुमाएका छन् ।
विगतमा सहभागितात्मक योजना तर्जुमाका प्रक्रियाका हरेक चरणमा सहभागिता बढाउन सार्वजनिक रुपमै कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । तर यसपटकको स्थानीय तहको योजना तर्जुमामा एकातर्फ सहभागिता व्यापक हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनका लागि टुंगो लगाएका योजना, कार्यक्रम र बजेटको विवरण सार्वजनिकसम्म गरिएको छैन । केही बाठा र सोधपुछ गर्ने वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले आफ्नो वडा र पालिकाका योजना, कार्यक्रम र बजेटबारे थाहा पाएका छन् । तर सामान्य पृष्ठभूमिबाट जनप्रतिनिधि बनेका वडा सदस्य र वडा अध्यक्षहरु समेत यसबारे कम जानकार छन् । योजना तर्जुमा प्रक्रिया, यो प्रक्रियामा आफ्नो र सरोकारवालाको भूमिका आदिका बारेमा धेरै जनप्रतिनिधिलाई यथेष्ट जानकारी छैन । जनमतबाट महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगे पनि प्रक्रिया र संरचनागत जानकारी नहुदा जनप्रतिनिधिहरु अझै पनि अन्यौलमा छन् ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका केही बाठा जनप्रतिनिधिहरुले अहिलेसम्मको जानकारी, प्रक्रिया, कार्य सम्पादनको अन्तरवस्तु जनस्तरमा त परै जाओस् आफ्नै सहकर्मी सबै जनप्रतिनिधिहरुसम्म पुर्याउन सकेका छैनन् । यो निकै दुखद र कमजोर पक्ष हो जनप्रतिनिधिहरुको । जनताका लागि छनौट गरेका योजना, कार्यक्रम र बजेटको विवरण प्रक्रियाअनुसार सार्वजनिक समेत नगर्ने जनप्रतिनिधिको यो कार्य कदापि ठिक हुन सक्दैन । जनप्रतिनिधिहरुको यो महत्वपूर्ण कमजोरीलाई पालिका र वडास्तरका कर्मचारीले पनि सहयोग पुर्याएका छन् । वडा कार्यालय र पालिका कार्यालयमा अहिलेसम्म चालु वर्षका योजना, कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँडको विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यो सामान्य जिम्मेवारी र कार्यको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको हो । यसमा समन्वय र अनुगमन गर्ने भूमिका जनप्रतिनिधिहरुको हो । तर पालिका र वडाको सुचना पाटी र पालिकाको वेभसाइटमा विवरण राख्ने तथा योजना पुस्तिकाको प्रशासन केही काम पनि हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा देखिएका यी एक दुई मात्रै कमजोर पक्ष होइनन् । अहिले दार्चुलाका स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरु हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी र पूर्वाधारको अभाव देखाइन्छ । तर यो चित्तबुझ्दो जवाफ होइन । उपलब्ध कर्मचारी जनशक्ति र पूर्वाधारमा पनि केही राम्रा अभ्यास गर्न सकिने अवसर स्थानीय तहमा छ । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उदाशीनताले कार्यान्वयन फितलो छ । गाँउ र नगरसभाले छनौट गरी टुंगो लगाएका योजना र कार्यक्रमका लागि उपभोक्ता समिति गठन हुन थालेका छन् । तर वडा र वस्तीस्तरमा गठन भइरहेका उपभोक्ता समिति के के योजनाका हुन भन्ने जानकारी उपभोक्ता भेलामा मात्रै जान्न सकिने अवस्था छ । कुन योजनामा कति बजेट विनियोजित भएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी कम्तिमा पनि वडा कार्यालयको सुचना पाटीमा राखिनुपर्ने हो । वडा कार्यालयहरुले उपभोक्ता समिति गठनको सुचना प्रकासित गर्दा कुन टोल, वस्तीमा कुन योजना वा कार्यक्रमको उपभोक्ता समिति गठन गरिने हो र त्यसमा विनियोजित बजेट कति छ भन्ने न्युनतम र आधारभूत जानकारी दिनुपर्ने हो । तर दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रमै यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहको प्रारम्भिक चरणमा हुदै गरेका यस्ता अभ्यासले नराम्रो संस्कृति स्थापित हुन थालेको छ । दलिय पक्षधरतामा योजना छनौट गर्ने, योजनाको कार्यान्वयनमा पनि आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई समेट्ने प्रवृति सबैजसो स्थानमा देखिएको छ । यो गलत परम्परा र प्रवृति अहिलेदेखि नै सुरु गरेपछि भविष्यमा हाम्रा जनप्रतिनिधिले के राम्रो गर्न सक्छन् ? मैले जिल्लास्तरका दुइटा सपथग्रहण कार्यक्रममा त्यतिबेलै शुभकामना मन्तव्यसंगै भनेको थिए, निस्पक्ष र विना पूर्वाग्रह, भेदभावरहित भएर जिम्मेवारी बहन गर्छु भन्ने सपथ लिदै हुनुहुन्छ यो सपथलाई व्यवहारमा देखाउनुहोला । तर पदीय सपथग्रहण गर्दा जनताका नाममा लिएको सपथ अर्थात खाएको कसमअनुसार अहिले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले काम गरिरहेका छन् ? एकपटक छातिमा हात राखेर आफ्नैबारे आत्मसमीक्षा गर्न एकपटक सबै सबै जनप्रतिनिधिहरुमा आग्रह छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !