जिल्ला समन्वय समितिलाई ‘सेरेमोनियल समिति’मा सिमित राखिएको गुनासोहरु सत्यको निक्कै नजिक छन् । स्थानीय सरकारहरुले तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा बेलैमा उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम समेत उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । एक त स्थानीय सरकार आफैमा दम्भपूर्ण हुँदा गरिएका पत्राचारहरुमा कम ध्यान दिने, अर्को जिल्ला समन्वय समितिलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमका साथै प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनै पर्ने बाध्यकारी नियम नभएकाले स्थानीय सरकारहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई नटेरेको हुन सक्छ । अर्कोतिर जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बिचमा समन्वय गर्ने भनिए पनि प्रष्ट कार्यनीति (प्रक्रिया) नहुँदा अन्यौल मात्रै रहेको पदाधिकारी स्वीकार गर्दछन् । यसरी जनप्रतिनिधिहरुलाई लामो समयसम्म अन्यौल मै राख्न हुदैनथ्यो, तर सरकारले यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेको छैन । पछिल्लो पटक अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने प्रावधान अगाडि ल्याइयो, जिल्ला समन्वय समितिसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै ज्ञानका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने कार्य गरेका छन् । अझ् त्यो अनुगमन भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै गर्नुपर्ने धारणा व्याप्त छ र अभ्यास पनि त्यस्तै हुने गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक विज्ञसहित प्रष्ट निर्देशिका सहित समग्र व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिन किन कञ्जुस्याईँ गरिएको हो ? सरकार प्रष्ट हुनु पर्दछ ।
पछिल्लो पटक संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूसँग रहेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसार नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवदेन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सरकारले संघीयताको मर्मलाई थोरै भए पनि कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिए पनि नदीजन्य पदार्थको संकलन र उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्य सूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार मात्रै प्रत्यायोजन गरेर आफैसँग समग्र अधिकार राख्ने संघीय मन्त्रालयहरुको संकुचित मानसिकता प्रदर्शित गरेन र ? तथापि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड÷कार्यविधि तयार नभएसम्मका लागि बढीमा आगामी पुष मसान्तसम्म प्रत्यायोजन गरेर मन्त्रालयले थारै भएपनि जिल्ला समन्वय समितिलाई कामकाजी बनाएको छ ।
प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार अनुसार ऐन र नियमावलीको अधिनमा रही स्वीकृत गर्दा आठ ओटा सर्त पालना गर्नु पर्नेछ । यसका लागि जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय प्रारम्भिक वातवारणीय परीक्षण पुनरावलोकन तथा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने छ । यसले थोरै भएपनि जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार प्रत्योयोजन गरिएको देखाएको छ भने अब समन्वय समितिले सो अनुसार विज्ञतापूर्ण काम पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
