दार्चुला, पुष १३ गते ।
नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको सम्पूरक र विशेष अनुदान अपिहिमाल गाउँपालिकाले पाएको छैन । दुई हप्ताअघि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्पूरक अनुदान र विशेष अनुदान विनियोजनको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
दार्चुलाका बाँकी ८ स्थानीय तहले विशेष र सम्पूरक अनुदान पाए पनि अपिहिमाल गाउँपालिकालाई दुबै अनुदान दिइएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले वितरण गरिएको सम्पुरक र विशेष अनुदानबाट गाउँपालिका बञ्चित भएपछि गाउँ कार्यपालिका मात्रै होइन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काग्रेसले औपचारिक रुपमै विरोध गरेका छन् ।
नेपाली काग्रेसले पुष ४ गते र नेकपाले पुष ५ गते विज्ञप्तिमार्फत अपिहिमाल गाउँपालिकाले अनुदान नपाएकोबारे सरोकार देखाएका छन् । ‘दार्चुला जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा सम्पूरक र विशेष अनुदान गरी १७ करोड बजेट विनियोजन गरिदा पनि अपिहिमाललाई कुनै पनि बजेट प्राप्त नभएकोमा’ काग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । नेपाली काग्रेस अपिहिमाल गाँउपालिका सभापति शोवानसिह लोथ्याल र सचिव सहदेव धामीको हस्ताक्षरसहित निकालेको विज्ञप्तिमा ‘अनुदान प्राप्त नहुनुको कारण छानविन गरी दोषिलाई कारवाही गर्न’ माग गरिएको छ ।
‘नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारले अपिहिमाल गाउँपालिकालाई उपेक्षा गरेको’ आरोप पनि काग्रेसले लगाएको छ । ‘गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवस्थित रुपमा परिचालन पनि गर्न नसकेको’ काग्रेसको भनाई छ । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न नसक्दा पनि अनुदान प्राप्त हुन नसकेको’ भन्दै काग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेकपाको अपिहिमाल गाउपालिका कमिटीले पुष ५ गते विज्ञप्ति निकाल्दै ‘अनुदान प्राप्त नभएको विषयमा छानविन गरी दोषिलाई कारवाहीको’ माग गरिएको छ । नेकपा अपिहिमाल गाउँपालिका कमिटीको कार्यालय बैठकले यसबारे गम्भीर छलफल गरेको अध्यक्ष पोखरसिह रोकायाले बताउनुभयो । ‘हामीले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौ, यस्तो गम्भीर कमजोरी र लापरवाहीको अवस्था कसरी आयो भनेर छानविन गरी दोषिलाई कारवाही गरिनुपर्छ’ रोकायाले भन्नुभयो ।
सम्पूरक र विशेष अनुदानका लागि गाउँपालिकाबाट प्रक्रियाअनुसार आवश्यक कागजपत्र पेश नभएको धेरैको बुझाइ छ । अपिहिमाल गाउँ कार्यपालिकाको पुष ६ गते बैठक बसी यसबारे छलफल गरिएको प्रवक्ता रविन्द्रसिह बोहराले बताउनुभयो । पुष ७ गते गाउँपालिकाले विज्ञप्तिमार्फत यसबारे छानविन गरी कर्मचारीको कमजोरी पाइए कारवाही गर्ने जनाएको छ ।
‘आवश्यक कागजपत्र र प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हो, कर्मचारीका कारण अनुदान नआएको भए कारवाही गर्छौ’ अपिहिमाल गाउँपालिकाका प्रवक्ता रविन्द्रसिह बोहराले भन्नुभयो । यसबारे छानविन गरिने र अनुदानका लागि केन्द्र सरकारसंग थप पहल गर्ने पनि गाउपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
सम्पूरक र विशेष अनुदानका लागि केन्द्र सरकारसंग समन्वय गर्न गाउँपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा कर्मचारीसहितको टोली काठमाण्डौ पठाइने गाउँपालिकाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष डिएन घाजिरेल शुक्रवार गाउँपालिकाबाट हिडिसकेको प्रवक्ता बोहराले बताउनुभयो ।
‘कर्मचारीको कमजोरी छैन’
अपिहिमाल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकराज जोशीले भने नेपाल सरकारको विशेष र सम्पुरक अनुदान नआउनुको कारण कर्मचारीको कमजोरी नभएको बताउनुभएको छ । ‘हामीले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौ र कागजपत्र पनि पेश गरेका हौ’ जोशीले भन्नुभयो, ‘के कारणले अनुदान आएन भन्ने जानकारी भने हामीलाई छैन ।’
सम्पूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार सबै प्रक्रिया र कागजपत्र गाउँपालिकाका तर्फबाट पूरा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीको भनाई छ । ‘कर्मचारीको दोषि वा कमजोरी भए कारवाही सहन तयार रहेको’ उहाँले बताउनुभयो ।
अपिहिमालले के मागेको थियो ?
अपिहिमाल गाउँपालिकाले चालु वर्षमा विशेष र सम्पूरक अनुदानका लागि योजना र बजेट प्रस्तावित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकराज जोशीले बताउनुभयो । गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार विशेष अनुदानबाट अपि डाइभर्सिटी पार्कअन्तर्गत कार्यालय भवन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो । यसका लागि १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट केन्द्र सरकारसंग मागिएको थियो ।
सम्पूरक अनुदानअन्तर्गत सिद्ध मकरीकोट पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणमा ५० लाख रुपैयाँ माग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले बताउनुभयो ।
गतवर्ष पनि यी दुबै योजना केन्द्र सरकारको विशेष र सम्पूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन गरिएका थिए । गतवर्ष विशेष अनुदानअन्तर्गत अपि डाइभर्सिटी पार्कभित्र कार्यालय भवन निर्माणका लागि २ करोड बजेट प्राप्त भएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट आएकोले गत वर्ष १ करोड २ लाख मात्रै विशेष अनुदानको बजेट खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गतवर्षको सम्पूरक अनुदानबाट सिद्ध मकरीकोट पर्यटकीय पदमार्गमा १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भइ खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकराज जोशीले बताउनुभयो ।
