दार्चुला, मंसिर १२ गते ।
प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा खर्च गरिने चार करोड रुपैयाँ बाँडफाँड गर्ने समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई शक्तिशाली भूमिका दिइएको छ । नेपाल सरकारले असोज १७ गते जारी गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना छनौट गर्ने र समन्वय गर्ने छुट्टाछुट्टै दुइटा समितिको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
दुबै समितिको संयोजक सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ । संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय सरकार प्रमुख सम्मिलित कार्यक्रम परामर्श समिति रहने छ । यस समितिलाई कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजिकरण मात्रै गर्ने भूमिका दिइएको छ र्। कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय र सहजिकरण गर्न’ कार्यक्रम परामर्श समिति रहने नियमावलीमा उल्लेख छ । परामर्श समितिमा प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभाका निर्वाचित र मनोनित सांसद तथा प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद रहने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिका र गाँउपालिकाका प्रमुखहरु पनि परामर्श समितिका सदस्य रहनेछन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा अर्को निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यस समितिलाई योजना तथा कार्यक्रमहरुको छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ । यस समितिमा संघीय सांसदहरु मात्रै सदस्य रहने व्यवस्था छ । संयोजकबाहेकका संघीय सांसदले कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको एउटा समितिमा मात्रै बस्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
सम्भावित योजना र कार्यक्रमहरुको सूची तयार गर्ने र छनौट गर्ने अधिकार निर्देशक समितिलाई दिइएको छ । परामर्श समिति र निर्देशक समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी सचिव रहनेछन् । योजना छनोट गर्ने अधिकार भएको निर्देशक समितिमा योजना छनोटबारे निर्णय वा सहमति हुन नसकेमा संयोजकलाई अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको बजेट बाँडफाँडमा शक्तिशाली भूमिका रहने छ ।
परामर्श समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार संयोजकले बोलाउने व्यवस्था छ भने निर्देशक समितिको बैठक वर्षमा तीनपटक बस्ने र संयोजकले बैठक आव्हान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कार्यक्रम निर्देशक समितिले छनोट गरेका योजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन भने स्थानीय तहहरुबाट गरिने दार्चुलाका जिल्ला समन्वय अधिकारी कमलवहादुर थापाले बताउनुभयो र्। योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहमा बजेट निकासा हुनेछ’ थापाले भन्नुभयो उपभाेक्ता समिति गठनदेखि प्राविधिक सहयोग, मुल्यांकन र फरफारक कार्य स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।’
जिल्ला समन्वय समितिले योजना छनोट भइसकेपछि सम्बन्धित स्थानीय तह, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा योजना विवरण पठाउने व्यवस्था छ । कार्तिक मसान्तभित्र योजना छनोट गरी योजना छनोट भएको १५ दिनभित्र विवरण पठाउन भनिएको छ ।
सरकारले नयाँ नियमावली जारी गर्नुका साथै २०७१ सालमा जारी भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली खारेज गरेको छ ।
