दार्चुला, भदौ १४ गते ।
जिल्ला अदालत दार्चुला तीन हप्तादेखि जिल्ला न्यायाधिशविहिन बनेको छ । एक महिनाअघि न्याय परिषद्ले दार्चुलामा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिश ईश्वर पराजुलीको सरुवा गर्दै न्यायाधिश राजेन्द्र नेपालको काज फिर्ताको निर्णय गरेको थियो ।
परिषद्को निर्णय भएको एक महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । साउन ४ गते परिषद्ले सरुवाको निर्णय गरेपछि जिल्ला न्यायाधिश ईश्वर पराजुलीले साउन २१ गते दार्चुला छोडेका छन् । तर पराजुलीको ठाउमा आउने जिल्ला न्यायाधिश राजेन्द्र नेपाल दार्चुला आएका छैनन् ।
२०७४ पुषमा दार्चुलाबाट जिल्ला न्यायाधिश नेपालको जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा काज सरुवा भएको थियो । नेपालको ठाँउमा प्रकाशकुमार काफ्ले दार्चुला आएका थिए । काफ्लेको ५ महिनामा सरुवा गरी न्याय परिषद्का अध्यक्ष तत्कालिन प्रधान न्यायाधिश दीपकराज जोशीले गत जेठमा दार्चुला जिल्ला न्यायाधिशमा ईश्वर पराजुलीलाई पठाएका थिए ।
साउन ४ को निर्णयअनुसार पराजुलीको ठाँउमा दार्चुला आउनुपर्ने न्यायाधिश नेपालले काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका केही मुद्दाको फैसलामा दस्तखत गर्न बाँकी रहेकाले दार्चुला आउन ढिलाई भएको अदालत स्रोतले बतायो । भदौको अन्तिमसम्ममा न्यायाधिश नेपाल दार्चुला आइपुग्ने बताइएको छ ।
भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी ऐन संहिताको कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको बेला जिल्ला अदालत न्यायाधिशविहिन बनेको छ । नयाँ मुलुकी ऐन संहिताले न्यायक्षेत्रका नेतृत्वकर्ताले जिल्ला छोड्ने परिकल्पना नगरेको न्याय क्षेत्रमा कार्यरत एकजना कर्मचारीले भन्नुभयो । ‘जिल्ला न्यायाधिश, सरकारी वकिललगायतका नेतृत्वकर्ताले जिल्ला छोड्ने परिकल्पनानै गरेको छैन’ ती कर्मचारीले भन्नुभयो ।
न्यायाधिश नहुदा जिल्ला अदालतबाट समयमै न्याय सम्पादन हुन नसकेको जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीको भनाई छ । ‘न्यायाधिश नहुदा मुद्दाहरु पेशीमै राखिएका छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला न्यायाधिश नभए पनि जिल्ला अदालतको नियमित कामकारवाही भने नरोकिएको श्रेस्तेदार शेरवहादुर विष्टको भनाई छ । नयाँ मुलुकी ऐन संहिताले प्रतिवादीको वकपत्र र साक्षीको सपथ गराउने जिम्मेवारी न्यायाधिशलाई दिएको छ । तर न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार वकपत्र, थुकछेक, साक्षीको बयानलगायतका कार्य आफुबाट सम्पादन भइरहेको श्रेस्तेदार विष्टले बताउनुभयो । न्यायाधिशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम कर्मचारीले काम गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम अदालतको नियमित कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला न्यायाधिशको अनुपस्थितिमा मुद्दाहरुको सुनुवाई भने हुन सकेको छैन । न्याय सम्पादनलाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउने पाटो न्यायाधिशको अनुपस्थितिले हुन नसकेको नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिह धामीले बताउनुभयो ।
मुलुकी ऐन संहिताका व्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा न्यायालय नै नेतृत्वविहिन भएको उहाँको भनाई छ । भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयन भएको नयाँ मुलुकी ऐन संहिता सम्बन्धि कार्यक्रम जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको थियो । दार्चुलामा जिल्ला न्यायाधिशहरुको बसाई धेरै कम भइरहेको तथ्यांक छ । एक वर्षको अवधिमै चारजना जिल्ला न्यायाधिश फेरिएका छन् ।
