दार्चुला, माघ १५ गते ।
दार्चुलामा स्थानीय तहहरुको बजेट निकासा रोकेर स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारले देशभरका स्थानीय तहहरुमा नयाँ कोष व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको थियो ।
सुत्र कार्यान्वनमा ढिलाइ गरेका स्थानीय तहहरुको निसाका नै रोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । ‘पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सुत्र कार्यान्वयन नगरिएपछि दोस्रो किस्ता निकासा नै रोकिएको’ कोष नियन्त्रक भूपालसिह कार्कीले बताउनुभयो ।
कोलेनिकाबाट निकासा नै रोकिएपछि दार्चुलाका सबै तहले सुत्र कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो किस्ता असोज महिनामा निकासा गरिएको थियो । स्थानीय तहहरुलाई दोस्रो किस्ता निकासा माग गर्नुअघि सुत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाव दिइएको कोष नियन्त्रक कार्कीले बताउनुभयो ।
लामो दबावपछि माघ महिनादेखि जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा सुत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको कोलेनिका दार्चुलाका सुचना अधिकारी इन्द्रसिह धामीले बताउनुभयो । नौवटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा अन्तिममा महाकाली नगरपालिका र लेकम गाउँपालिकाले सुत्र कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । महाकाली नगरपालिकामा पुष २७ गते र लेकम गाउँपालिकामा माघ २ गते मात्रै चालु वर्षको दोस्रो किस्ता निकासा दिइएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
मार्मा गाउँपालिकामा पुष १६ गते, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा पुष ९ गते र शैल्यशिखर नगरपालिकामा मंसिर २३ गते दोस्रो किस्ता निकासा गरिएको छ । व्यास गाउँपालिकामा मंसिर ९ गते र अपिहिमाल, नौगाड तथा दुहुँ गाउँपालिकामा मंसिर ८ गते दोस्रो किस्ता निकासा दिइएको सुचना अधिकारी धामीले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको बजेट विनियोजन, आम्दानी, खर्चलगायत सबै आर्थिक विवरणहरु सुत्र प्रणालीमा प्रविष्ट गरिन्छन् । सुत्र प्रणाली कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहको बजेट विनियोजनमा चलखेल गर्न सकिदैन । स्थानीय तहहरुले इन्टरनेटको असुविधा देखाउदै सुत्र कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दैआएका थिए ।
सदरमुकाम खलंगामा रहेको महाकाली नगरपालिकाले समेत सुत्र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरसिह बडालले भने कर्मचारी अभावका कारण ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ ८ गते सुत्र प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार समेत गरेको छ । सुत्र प्रणाली लागू नहुदा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्य प्रभावित बनेको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । सुत्र प्रणाली लागू नगरिदा ‘तिनै तहको सरकारको एकीकृत विवरण समेत बनाउन नसकिएको’ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई सुत्र प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू गर्न भनेको छ ।
