सात नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि ल्याउन बजेटका लागि दार्चुलामा सुझाव संकलन गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा सुझाव संकलन गरिएको हो ।
बजेटका लागि सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव संकलन गर्न प्रदेश सरकारको अर्थ तथा योजना मन्त्रालयले पत्राचार गरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा रहेको सरोकारवाला पक्ष र निकायका प्रतिनिधिहरुले बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव दिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिमा आज भएको छलफलमा सरकारी, गैरसरकारी, सामाजिक र नीजिक्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिह धामीले दार्चुला तिंकर सडक योजना र महाकाली कोरिडोरको योजना अलग अलग बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । दुबै योजना एउटैमा गाभिदा तिंकर सडक निर्माणको प्रगति शुन्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
पवित्र कैलाश मानसरोवरसम्मको पैदल यात्राको कार्यक्रमसमेत प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघ अध्यक्ष धामीले बताउनुभयो । व्यासी सौका समाजका महिला नेतृ यसोदा तिंकरीले विशिष्ट पहिचान बोकेका सौका जातीको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । व्यास क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता राख्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका डाक्टर धर्मानन्द जोशीले जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नती गर्नुपर्ने र औषधि व्यवस्थापनलाई नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पहल कार्यक्रममा जिल्ला संयोजक नरहरि ठेकरेले निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नतीमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अपि हिमाललगायतका हिमालयहरुको पर्वतारोहणमा लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । धार्मिक पर्यटनको विकास तथा विपद उत्थान योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न पनि जिल्ला संयोजक ठेकरेले सुझाव दिनुभयो ।
गैसस महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष नारायण जोशीले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम भएकाले जलवायु अनुकुलन सम्बन्धि नयाँ योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मंगलसिह ठगुन्नाले बजेट भएर पनि तिंकर सडकको निर्माण हुन नसकेको घटनाबाट पाठ सिक्न सुझाव दिनुभयो । दार्चुलामा नेपाल र भारत जोड्ने मोटरपुल निर्माणले प्राथमिकता पाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । व्यवसायिक जटिबुटी खेती र उत्पादनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने ठगुन्नाले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सव इन्जिनियर करनसिह धामीले प्रदेश सरकारले स्मार्ट भिलेज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको दार्चुला जिल्लामा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका इन्जिनियर शिवजी साहले चमेलिया नदीको कटान रोकथामका लागि छुट्टै योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सूर्यप्रसाद बरालले दार्चुलामा हावापानी र माटो सुहाउदो व्यवसायिक फलफुल वा जडिबुटी खेती गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरसिह कार्कीले जिल्लाका सरोकारवाला पक्षले दिएका महत्वपूर्ण सुझाव प्रदेश सरकारसम्म पुर्याइने बताउनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी पवनकुमार तिमिल्सेना, कार्यक्रम अधिकृत वीरसिह धामीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
