शंकरसिह धामी, छिमेकी मुलुक भारतले शुक्रवार ६९औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ । ब्रिटिस साम्राज्यबाट मुक्त भएको छिमेकीले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस हरेक वर्ष २६ जनवरीमा भव्य रुपमा मनाउने गर्दछ । भारतमा र भारतबाहिर पनि आफ्ना दूतावास र नियोगहरुमा औपचारिक कार्यक्रम गरिन्छन् जुन स्वाभाविक पनि हो ।
माघ १२ गते भएको ६९औं स्वतन्त्रता दिवसमा नेपालको राजधानी काठमाण्डौमा भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालका उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत शीर्ष राजनीतिज्ञको सहभागिता रह्यो । उहाँहरुको सहभागिताले नेपाल र भारतको मित्रता र घनिष्ठतालाई दर्शाउछ । छिमेकीको राष्ट्रिय दिवसमा सहभागि हुनु, शुभकामना दिनु र मित्रताको यात्रा बढाउनु स्वाभाविक हो ।
कञ्चनपुरको सीमावर्ती बजार टनकपुर बनवासा क्षेत्रमा पनि पूर्वमन्त्री लेखराज भट्ट, ७ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य मानवहादुर धामी सन्तोष लगायतका नेता भारतीय मित्रहरुको आमन्त्रणमा सहभागी भएका खबर सोसल मिडियामा आए । यसले पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध राजनीतिकस्तरका साथै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा पनि घनिष्ठ छ भन्ने मतलाई वल मिल्छ । नजिकको र पुरानो मित्र देशको खुशीयालीमा सहभागि हुनु र शुभकामना दिनु राम्रो अभ्यास र संस्कृति हो ।
छिमेकीको यो खुशीयालीसंगै नेपालीको स्वाभिमान भने चुनौतीपूर्ण बन्नु हुँदैन । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय पनि यही हो । देउवा सरकारले नै केही महिनाअघि भारतले आफुखुशी नेपालका बजेट र कार्यक्रम बाड्न मिल्ने पुरानो सम्झौता नविकरण नगरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । जुन राम्रो र स्वाभाविक कदम थियो । यसको प्रसंसा धेरैले गरेका थिए ।
छिमेकी भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसका साथै वार्षिक रुपमा पनि काठमाण्डौस्थित दूतावासमार्फत बजेट र योजना बाड्दैआएको यथार्थता हो । स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालका सरकारी, सामाजिक र गैरसरकारी संघसंस्था तथा निकायहरुलाई एम्बुलेन्स, वसहरु विगतदेखि वितरण हुँदैआएका छन् । भारतले बाड्दैआएका योजना र बजेट तथा सवारीसाधनको सही प्रयोग र उपयोग भए नभएको समीक्षाको अर्को पाटो होला तर यसरी प्रदान गरिएको बजेट, योजना र सवारीसाधनको छनोट तथा वितरण प्रणालीले सिंगो देशको स्वाभिमानलाई चुनौती दिएको छ ।
एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्ना प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्दछ । आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा विदेशी सहयोग ग्रहण गर्दछ र परिचालन गर्दछ । तर विगतदेखि भारतीय दूतावासले वितरण गर्ने बजेट, योजना र सवारीसाधनमा नेपाल सरकारको परोक्ष सहयोग र सहमति हुँदैआएको छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, लक्ष्य र कार्यक्रमभन्दा पनि दूतावासको चाहना र इच्छाबमोजिम बजेट, योजना र सवारीसाधन वितरण हुने परम्परा बसेको छ ।
उदाहरणका लागि भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण भएका विद्यालय भवनलाई लिन सकिन्छ । दूतावासको सहयोग रकमको कार्यान्वयनमा जिविसलगायत सरकारी निकायको भूमिका रहे पनि योजनाको माग, छनौट र प्राथमिकीकरणमा नेपाल सरकार र सरकारका नीतिहरुको अनुशरण भएको छैन । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको योजना तर्जुमा प्रणालीबाहिरबाट विद्यालय भवन निर्माण भएका दर्जनौ उदाहरणहरु छन् ।
दूतावासमार्फत विद्यालय भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारका योजनाका लागि बजेट विनियोजन गराउन राजनीतिक लविङ हुँदैआएको छ । आफु अनुकुल अर्थात आफुले राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभ लिने गरी भौतिक पूर्र्वाधारका योजना छनौट र कार्यान्वयन गराउने अभ्यास नेपालको राजनीतिक क्षेत्रबाट हुँदैआएको छ । यो नेपालको विद्यमान योजना तर्जुमा प्रणालीको ठाडो उलंघन हो । भोटको राजनीतिक गर्न र राजनीतिक लाभ लिनका लागि दूतावासको बजेट र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैआएको छ ।
दूतावासले वितरण गर्दैआएको एम्बुलेन्स, स्कुल वसमा पनि पारदर्शीता र विधिको अनुशरण गरिएको छैन । भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड, शर्त र सुचकको निर्धारण गरी यसकै आधारमा नेपाल सरकारले एम्बुलेन्स र स्कुल वसहरु वितरण गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ दूतावासलाई मन परेका व्यक्ति, क्षेत्र र संस्थालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी सिधै वितरण भइरहेको छ ।
भारतको यस्तो सहयोग प्राप्त गर्न र ग्रहण गर्न होडबाजी नै भएको छ । काग्रेसका केही नेता दूतावासको प्रसाद प्राप्त गर्न लालायित र क्रियासिल रहनेगरेका छन् । एमालेले पनि पार्टी निकटका संस्थामार्फत भारतको सहयोग प्राप्त गर्ने र आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने गरेको छ । विभिन्न टेक्निकल इन्सिच्युट, प्रतिष्ठान र फाउण्डेशन वा रेडक्रस, भूतपूर्व सैनिक संघ वा विद्यालय आदि जुनसुकै निकायको नाममा प्राप्त भएको सहयोगमा देशभित्रका केही नेताको राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ । भारतले यस्तो सहयोगमार्फत आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ ।
दूतावासको सहयोगको यो प्रवृतिले केही नेताहरुलाई फाइदा पुगे पनि आम नेपालीको स्वाभिमानमा यसले प्रहार गरिरहेको छ । आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हामीलाई छिमेकीका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग अपरिहार्य छ । यसलाई नकार्न हामी सक्दैनौ । तर विदेशीले विकास र भातृत्वका नाममा हामीलाई प्रदान गर्ने जुनसुकै प्रकारको सहयोग हाम्रा आवश्यकता, प्राथमिकता र निर्णयअनुसार छनौट, वितरण र कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
भारतले केही ठूला योजना र कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारको प्राथमिकता र नीति अनुसार कार्यान्वयनमा नल्याएको भने होइन । तर स–साना योजना, बजेट र सवारीसाधन वितरणका क्रियाकलापले नेपालको समग्र राष्ट्रिय जीवनमा भारतले सुक्ष्य व्यवस्थापनको अभ्यास गरिरहेको छ ।
नेपाली राजनीति मात्रै भारतबाट प्रभावित बनेको छैन । कर्मचारीतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित बनिरहेको छ । नेपालका कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम, भ्रमण र छात्रवृतिको नाममा भारतले आफुतिर आकर्षिक गराएको छ । नेपालको आवश्यकता र विकासका लागि प्राविधिक ज्ञान, सीप र क्षमता बढाउन तालिम, भ्रमण, छात्रवृति आवश्यक छन् तर यसको सदुपयोग र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्नु चुनौतीपूर्ण छ । देशका मुख्यसचिव बनेका व्यक्ति मुख्यसचिवको जिम्मेवारी त्यागेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिर खान आकर्षिक हुने परिपाटीले नेपालको कर्मचारीतन्त्रप्रति विश्वस्त रहने अवस्था छैन । यद्यपि मातृभूमिप्रति इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी पनि हामीसंग नभएका होइनन् ।
नेपालको राजनीतिक क्षेत्र भारतबाट प्रभावित हुने विगतदेखिको परम्परा र अभ्यासमा परिवर्तन हुनसकेमा कर्मचारीतन्त्र पनि यसबाट जोगिन सक्छ । नभए नीति निर्माताहरु राजदूतको पछिपछि लागेर योजना माग्ने, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमा लाग्ने र देशप्रति जिम्मेवार र इमान्दार नहुने हो भने कर्मचारीबाट पनि धेरै आश गर्न सकिन्न ।
एउटा स्पष्ट कुरा के भने स्वाभिमानी नेपालीले यी सबै क्रियाकलाप हेरिरहेका छन् । हाम्रा नेता, कर्मचारी, शासक, प्रशासकहरुले यसबारे हेक्का राखुन ।
