दार्चुला, पुष २३ गते ।
महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख हंसराज भट्टले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहसंग रहेको बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन गर्न, गराउन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दार्चुलाले मंगलवार पत्राचार गरेपछि नगर प्रमुख भट्टले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । कार्यक्रम निर्देशक समितिका संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले मंगलवार नै पत्राचार गरी ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन नियमावलीअनुसार गर्न, गराउन’ निर्देशन दिएका थिए ।
महाकाली नगरपालिका र व्यास गाउँपालिकाले कार्यक्रमअन्तर्गत छनौट गरिएका सबै योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद देखिएको छ । ‘स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ’ नगर प्रमुख हंसराज भट्टले भन्नुभयो, ‘नियमावलीमा गरिएको प्रावधान हेरेर, बुझेर नै हामीले टेण्डर प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेका हौ ।’
निर्देशक समितिका संयोजक गणेश सिंह ठगुन्नाका प्रतिनिधि नारायण दत्त भट्टले भने कुन योजना टेण्डर र कुन योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने विषय नियमावलीमा उल्लेख भएकोले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नियमावलीको प्रावधान के छ ?
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७६ मा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र समीक्षा सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (२) मा ‘आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने’ उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहले आयोजनाको कार्यान्वयन प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नेछ’ सोही उपनियममा लेखिएको छ ।
नियम ११ को उपनियम (३) मा ‘पचाँस लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजना बोलपत्रको माध्यमबाट ठेक्का व्यवस्था गरी गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
नियमावलीको नियम ११ उपनियम (४) मा ‘पचाँस लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने’ व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, नियम १२ को उपनियम (१) मा ‘आयोजनाहरु तोकिएको गुणस्तर र समयमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने’ भनिएको छ ।
नियम १२ को उपनियम (२) मा ‘कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अनावश्यक विलम्ब गर्ने वा बाधा व्यवधान गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विभागिय सजाय गरिने’ व्यवस्था पनि छ ।
