दार्चुला, मंसिर १२ गते ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि निर्देशक समितिले बढीमा २० योजना छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको नियमावलीको प्रावधानअनुसार एउटा योजनामा कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
नियमावलीको दफा ९ नियम ११ मा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा २० योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियम १२ मा ५० लाखभन्दा बढी बजेटका कम्तिमा दुइटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
छनोट भएका योजना र कार्यक्रमहरुको सम्झौता पुष मसान्तभित्र गरिसक्ने समयसीमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने पुष मसान्तभित्र सम्झौता हुन नसकेमा माघ १५ गतेभित्र सम्झौता गर्नसकिने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई, आयव्ययको सार्वजनिकीकरण र नागरिक समाजबाट सार्वजनिक परीक्षण गराएर सञ्चालित योजना र कार्यक्रममा पारदर्शीता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, कार्यक्रम परामर्श समिति र निर्देशक समितिले योजना र कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने प्रावधान छ ।
