दार्चुला, पुष ३० गते ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले लैंगिक क्षेत्रमा तत्काल तीनवटा कार्य गर्न नेपाल सरकारमार्फत स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ । पुष ९ गते बसेको संसदीय समितिको बैठकले स्थानीय तहले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यबारे निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगमार्फत संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलाई पुष १७ गते पत्राचार गरिएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले पुष २४ गते देशभरका स्थानीय तहहरुलाई यसबारे सर्कुलर पठाएको छ ।
सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरुलाई मन्त्रालयबाट एकसाथ पत्राचार गरिएको छ । स्थानीय तहबाट महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक सुनुवाई, विद्यालयमुखी प्रशिक्षण र पाठ्यक्रममा समेत समावेश गर्न पहल लगायतको उपाय गर्न उपयुक्त भएको समितिको ठहर छ ।
स्थानीय तहमा महिला इकाई गठन गर्न भनिएको छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त विकास बजेटलाई सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गरी आवश्यकताका आधारमा लैंगिक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
न्यायिक समितिको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय तहका प्रमुखलगायत सबैबाट यथाशीघ्र व्यवस्था गरी घरेलु र महिला हिंसाबारे सुुनुवाई गर्न गराउन भनिएको छ । कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन गर्न समितिबाट सुझाव दिइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई प्राप्त भएकोमा आयोगबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिहरु, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र सबै गाँउपालिकाहरुलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्न सर्कुलर गरेको छ ।
