शंकर सिंह धामी
दशक लामो पहल र प्रतिक्षापछि दार्चुलाको पश्चिमोत्तर व्यासक्षेत्रमा स्थायी सुरक्षा उपस्थितिको निर्णय भएको छ । सिमा अतिक्रमणको विषयले चर्चा र स्थान पाएको बेला नेपाल सरकारबाट व्यासको छाङरु गाँउनजिकको गागाक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट (विओपी) स्थापनाको निर्णय भएको छ । विओपी स्थापनाको निर्णयमात्रै भएको छैन, विओपीका लागि भौतिक पूर्वाधारको संरचना निर्माणका लागि ११ करोडसम्म बजेट खर्च गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । संगसंगै व्यास क्षेत्रलाई जोड्ने दुम्लिङ–छाङरु घोरेटो बाटो निर्माणलाई सरकारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
सुरक्षा पोष्ट स्थापना र व्यास जोड्ने घोरेटो बाटो निर्माणको निर्णय गरेर नेपाल सरकारले सिमाक्षेत्रमा राज्यको दायित्व निर्वाह गर्न खोजेको छ । यद्यपि यो वर्षौ पहिले सहज रुपमा हुनुपर्ने कार्य हो । तर भद्रगोल शासन व्यवस्था र गैरजिम्मेवार राज्य सञ्चालकहरुका कारण अहिलेसम्मको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । सशस्त्र प्रहरी वलको सिमा सुरक्षा गुल्म दार्चुलामा स्थापन भएको ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । तर सिमा सुरक्षाको गहन र संवेदनशील जिम्मेवारीमा सशस्त्र प्रहरीलाई अहिलेसम्म प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेको छैन ।
त्रिदेशीय सिमाक्षेत्र मात्र नभई भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र समेत रहेकोले व्यासक्षेत्रमा स्थायी सुरक्षा उपस्थितिको आवश्यकता धेरै समयदेखि रहदैआएको छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा दार्चुलाको प्रशासनिक नेतृत्वमा बसेका सबैजसो सिडियोले यसबारे पहल गरे, प्रतिवेदन दिए, मन्त्री, नेता र सचिवहरुलाई पटक पटक भन्दैआए । सशस्त्र प्रहरीकै करिब एक दर्जन उच्चअधिकारीहरुले विगत ६ वर्षमा दार्चुला भ्रमण गरे । एआइजीसम्मका उच्च अधिकारीको भ्रमण भइसकेको अवस्थामा पनि दार्चुलाको सुरक्षा व्यवस्थापनको आवश्यकता सम्बोधन हुन सकेको थिएन । यद्यपि एकजना अधिकारी वा व्यक्तिले चाहदैमा मात्रै सुरक्षा पोष्ट स्थापना हुने अवस्था हुँदैन । यसका लागि त राज्य संयन्त्र नै सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
व्यक्तिगत भेटघाट, संवाद, छलफलमा सबैले व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको विषयमा गम्भीरता देखाउने तर उपलब्धि केही नहुने अवस्थामा दशक लामो समय गुज्रियो । राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि यसबारे बेलामौकामा आवाज उठे तर सम्बोधन भएनन् । यो एउटा यस्तो विषय थियो, जसको सम्बोधन केवल सुरक्षा निकायले मात्रै गर्न सक्दैनथ्यो । साथै, राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्रै पनि व्यासमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनामा ढिलाइ भएको होइन । यद्यपि राज्य व्यवस्थाका अंगहरुको परिचालन र सञ्चालनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ ।
व्यासमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व (खासगरी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री), सुरक्षा निकाय र गृह, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सामूहिक तत्परता आवश्यक थियो । पछिल्लो निर्णय प्रक्रियाले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । किनकी राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यकता र महत्वबोध गर्यो, कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनायो र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरियो ।
जिल्लास्तरबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा व्यवस्थापनको फाइल केन्द्रमा पुग्दा नौ महिनासम्म गृह र वन मन्त्रालयमा फाइल घुमाइरहनुले पनि राज्य सञ्चालकहरुको इच्छाशक्ति छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइरहेको थियो । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा प्रकरणले देशको राजनीति र देशवासी तातेपछि हाम्रा शासकहरुलाई केही दबाव पर्न गयो । र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन चाहिने बखेडा छोड्दै फास्ट ट्रयाकबाट विओपीको नाममा प्रस्तावित ठाँउको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरियो । सरकारको यो निर्णय प्रक्रिया र निर्णय गरिदा लागेको समयावधि हेर्दा लाग्छ उच्च तहको इच्छाशक्ति र प्राथमिकता भए सिमाक्षेत्रमा राज्य पुग्न समय लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले यसबारे चाँसो राखेको स्पष्ट छ । किनकी गृहमन्त्रीसम्म एक वर्ष अगाडि नै यसबारे मौखिक र लिखित जानकारी छ । गृहमन्त्रीले चाहेर वा नचाहेर यस विषयलाई गति दिन सकेका थिएनन् । पछिल्लो नक्सा प्रकरणसंगै सिमाक्षेत्रको अवस्थाबारे सरकारलाई दबाव श्रृजना भयो । यस कार्यमा दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नादेखि काग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र सिमा विद् तथा पूर्व प्रशासकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । खासगरी, सांसद गणेशसिह ठगुन्नाको सक्रियता र पहलले सिमाक्षेत्रमा विओपी स्थापना, बाटो निर्माणका निर्णय गरिए । यसका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसंगको भेटघाट र प्रधानमन्त्रीलाई लिखित अनुरोध गर्नेसम्मका कार्य सांसद ठगुन्नाबाट भए । सञ्चारमाध्यमका अन्तर्वार्ताबाट समेत सिमाक्षेत्रमा तत्काल गरिनुपर्ने कार्य र सरकारको प्राथमिकताबारे आवाज उठाइयो ।
मंसिर २० गते सशस्त्र प्रहरी वल प्रधान कार्यालयबाट विओपी स्थापनाको प्रस्ताव निर्णयार्थ गृह मन्त्रालयमा पेश भएको थियो । मंसिर २२ गते गृहसचिव प्रेमकुमार राइले टिप्पणीसहित प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएका थिए भने सोही दिन गृहमन्त्रीले विओपी स्थापनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने विभागिय निर्णय गरेका थिए । भोलिपल्ट अर्थात मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो प्रस्तावलाई केही भाषिक संसोधनसहित पारित गरेको छ । त्यही दिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले तत्काल कार्यान्वयनका लागि निर्णयको छायाप्रतिसहित गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले मंसिर ३० गते सशस्त्र प्रहरी वललाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
चार दिनमा भएका यी पहल, प्रक्रिया र निर्णयले सरकारको प्राथमिकता र संवेदनशीलता देखाउछ । र प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै यो विषयलाई महत्व दिइएको पुष्टि हुन्छ । निर्णय गरिनु आफैमा उपलब्धि होइन तर परिणाम प्राप्त गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण चरण भने हो । नेपाल सरकारले निर्णय गरेर परिणाम दिने यात्राको सुरुवाती गरेको छ ।
निर्णय गर्न अपनाइएको फास्ट ट्रयाकको प्रक्रिया अब कार्यान्वयनमा पनि देखिनु पर्दछ । सिमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा उच्च महत्वका साथ अब काम गरिनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियाको स्पिरिट झै कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बन्न सकेमा सिमाक्षेत्रमा सरकार मात्रै देखिने छैन, सिमा सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर छ भनेर छिमेकीले पनि प्रष्ट सन्देश पाउनेछ । सिमाक्षेत्रका नागरिकको विश्वास र भरोसा प्राप्त गर्न नेपाल सरकार सफल हुनेछ ।
