दार्चुला, माघ १९ गते ।
शैल्यशिखर नगरपालिकाको न्यायिक समितिविरुद्ध दार्चुला जिल्ला अदालतमा अपहेलना मुद्दा चलाइएको छ । जिल्ला अदालतको निरीक्षण टोलीलाई सहयोग नगरेको भन्दै माघ ५ गते मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
निरीक्षणको क्रममा माघ २ गते दार्चुला जिल्ला अदालतको टोली शैल्यशिखर नगरपालिकाको केन्द्र गोकुलेश्वरस्थित नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पुगेको थियो । निरीक्षणको क्रममा न्यायिक समितिका संयोजक एवं नगर उपप्रमुख राजमति बम पाल उपस्थित भए पनि कागजपत्र उपलब्ध नगराइएको र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाइएको छ ।
अदालतका नायव सुब्बा हेमन्त भाटसहितको कर्मचारी टोलीले माघ ५ गते जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । प्रतिवेदनमा शैल्यशिखर नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा र व्यवहार भएको, उजुरी प्रशासक नरहेको, दराजको चावी लिएर विदामा गएको र निरीक्षणका क्रममा मिसिल तथा अन्य श्रेस्ता देखाउन नसकेको उल्लेख छ ।
शैल्यशिखर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निरीक्षण भ्रमण गरिनेबारे पुष २९ गते इमेलमार्फत नगरपालिकामा पत्राचार गरिएको र टेलिफोनबाट समेत जानकारी गरिएको दार्चुला जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी हेमन्त भाटले बताउनुभयो । पत्राचार गरिएको तेस्रो दिन माघ २ गते जिल्ला न्यायाधिश गिरिराज गौतमको नेतृत्वमा निरीक्षण टोली गोकुलेश्वर पुगेको थियो ।
न्यायिक समितिका संयोजक नगर उपप्रमुख पालसमेत न्यायिक समितिका २ जना सदस्य र उजुरी प्रशासकलाई विपक्षी बनाइएको छ । शैल्यशिखर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष धनीदत्त भट्ट र नगर कार्यपालिका सदस्य नवीन पार्की सदस्य छन् भने हेमन्ती पाल उजुरी प्रशासक छन् । अदालतको अपहेलना वा आदेशको अवज्ञा गरेकोमा कारवाही गरिपाउँ भनी कर्मचारी प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘कर्मचारीको प्रतिवेदनमा न्यायिक समितिका संयोजकको नाम मात्र थाहा हुन आएको अन्य सदस्यहरु र उजुरी प्रशासकको नाम प्रतिवेदकको प्रतिवेदन मात्र खुलाइ पेश गर्न’ माघ ६ गते जिल्ला न्यायाधिश गिरिराज गौतमबाट आदेश भएको छ । माघ ७ गते न्यायिक समितिका सदस्यहरु र उजुरी प्रशासकको नामसहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
माघ ८ गते जिल्ला न्यायाधिश गौतमले विपक्षीका नाममा किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? कारवाही हुनु नपर्ने आधार कारण भए पेश गर्न आदेश दिएका छन् । फागुन ६ गतेका दिन जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुन समेत विपक्षीहरुलाई भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतको आदेश विपक्षीलाई बुझाउन लागिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ । म्याद तामेलीको पत्र सोमबारसम्म न्यायिक समितिलाई बुझाउन लागिएको सुचना अधिकारी हेमन्त भाटले बताउनुभयो ।
अदालतलाई सम्मान गर्छौ ः नगर उपप्रमुख
शैल्यशिखर नगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक राजमति बम पालले आफुहरुले न्यायालयको अपहेलना नगरेको बताउनुभयो । छोटो समय भएकोले निरीक्षण गराउने तयारी गर्न नसकिएको संयोजक पालको भनाई छ ।
‘उजुरी प्रशासक पुष २७ गतेदेखि विदामा थिए, संयोगले दराजको चावीसंग उहाँसंगै रहेकोले फाइल र श्रेस्ता देखाउन नसकिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो । न्यायिक समितिका सदस्यहरु गाउँमा भएको र आफुलाई ढिलो गरी जानकारी भएकोले निरीक्षणको क्रममा उपस्थित गराउन नसकिएको उहाँको भनाई छ ।
न्यायालय र निरीक्षण टोलीलाई सहयोग र अपमानित गर्ने आफ्नो सोच र व्यवहार नरहेको संयोजक पालको भनाई छ । ‘सम्मानित निकाय र व्यक्तित्वहरुलाई हामी सम्मान गर्छौ, समय अभावले मात्रै हामीले निरीक्षण गराउन सकेनौ’ पालले भन्नुभयो ।
सजाय के हुन सक्छ ?
अदालतको अपलेहना मुद्दामा विपक्षीहरु दोषि ठहरिए ६ महिना कैद वा ५ हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रावधान छ । मुलुकी अपराह संहिता २०७४ को दफा ८७ मा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था रहेको जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी हेमन्त भाटले बताउनुभयो ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २३ को उपदफा २ को व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिका विरुद्ध मुद्दा चलाइएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ । जिल्ला अदालत नियमावलीअनुसार अदालतको मानहानी मुद्दामा पहिलो पटकलाई माफी दिनसक्ने प्रावधान पनि रहेको नेपाल वार एसोसिएसन दार्चुलाका अध्यक्ष मानसिह ठगुन्नाले बताउनुभयो ।
