समपूरक अनुदानका ७० प्रतिशत प्रस्ताव फेल

1984

स्थानीय तहबाट दोस्रो पटक प्रस्ताव माग
दार्चुला, माघ १८ गते ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुसंग मागेका प्रस्तावमध्ये ७० प्रतिशत प्रस्तावहरु कार्यविधिको मापदण्डसंग मिलेका छैनन् । अधिकांश प्रस्तावहरु मापदण्डसंग नमिलेपछि माघ १२ गते दोस्रो पटक स्थानीय तहहरुसंग प्रस्ताव मागको सुचना निकालिएको छ ।
‘अधिकांश प्रस्ताव कार्यविधिको मापदण्डसंग नमिलेपछि १५ दिने सुचना दोस्रोपटक निकालिएको’ प्रवक्ता नवराज अर्यालले बताउनुभयो । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार निर्धारितभन्दा बढी बजेट माग गर्ने, प्रस्तावित योजनाको डिपिआर पेश गर्ने, निर्धारित संख्याभन्दा बढी योजना माग गर्ने जस्ता समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट समपूरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि नै संसोधन गरी दोस्रो पटक प्रस्ताव मागिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधिमा मंसिरमा प्रस्ताव आव्हान गर्ने र पुस मसान्तभित्र समपूरक अनुदानको बजेट बाडफाँड गरिसक्ने समयसिमा भएकोले संसोधन गरिएको प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ ।
स्थानीय तहहरुलाई समपूरक अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यविधिको व्यवस्थालाई अनुशरण गर्न भनिएको छ । प्रदेशभरीका ८८ वटै स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पेश गर्न सुचना जारी गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यसअघि पेश गरिएको प्रस्ताव मापदण्डअनुसार भएका स्थानीय तहहरुले भने थप प्रस्ताव पेश गर्ने छैनन्’ प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा स्थानीय तहहरुलाई समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन गरिने योजना र कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आधा÷आधा लगानी हुने व्यवस्था छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !