दार्चुला, चैत्र ७ गते ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कार्तिक २९ गते सम्पूरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ पारित गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई नेपाल सरकारबाट दिइने सम्पूरक अनुदानबारे कार्यविधि बनाइएको हो ।
कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले मंसिर मसान्तभित्र आयोजना र कार्यक्रमसहित बजेट माग गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव गरिएको आयोजना र कार्यक्रमहरुलाई टुंगो लगाउन अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छनौट समिति रहने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा उल्लेखित मापदण्डका आधारमा प्रस्तावित आयोजना र कार्यक्रमलाई छनौट गर्ने प्रावधान छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पूरक अनुदानका लागि आयोजना र कार्यक्रम पेश गर्दा प्रस्तावित आयोजना र कार्यक्रमको कुल लागतमा ६० प्रतिशत बजेट आफुले खर्च गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीको ६० प्रतिशत बजेटको सुनिश्चिता गरेपछि मात्रै नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागतको ४० प्रतिशत बजेट खर्च हुने व्यवस्था छ ।
चालु वर्षमा नेपाल सरकारले दार्चुलाका छ स्थानीय तहलाइ १२ करोड सम्पूरक अनुदान वितरण गरेको छ ।
सम्पूरक अनुदान बजेटबाट प्रदेश सरकारले १० करोडभन्दा माथिका र स्थानीय तहले १ करोडभन्दा माथिका आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको सम्पूरक अनुदानबाट प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रममा कुल लागतको ४० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।
सम्पूरक अनुदानबाट सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न बन्देज लगाइएको छ । ठेक्का प्रक्रियामार्फत सम्पूरक अनुदानका सबै आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कोलेनिका दार्चुलाका सुचना अधिकारी इन्द्रसिह धामीले बताउनुभयो ।
चालु वर्षको सम्पूरक अनुदान बजेटको बाँडफाँड पुष मसान्तभित्र भएको छ । कार्यविधिले अन्य वर्षमा भने पुषभित्र प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने र फागुनभित्र आयोजना र कार्यक्रम छनौट गरी टुंगो लगाइने व्यवस्था गरेको छ ।
