दार्चुला, भदौ ८ गते ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका सबै स्थानीय तहसंग चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण माग गरेको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिने वित्तिय समानीकरण अनुदानलाई यथार्थपरक बनाउन अध्ययन थालिएको आयोगले जनाएको छ ।
भदौ ३ गते सबै स्थानीय तहहरुलाई सर्कुलर गर्दै आयोगले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, अनुसूचीसहितको विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन उपलब्ध गराउन भनेको छ । स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी वित्तिय समानीकरण अनुदानलाई यथार्थपरक बनाउन अध्ययन भइरहेको आयोगको भनाई छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकाहरुलाई पत्राचार गरिएको छ । पत्रमा संघीय संसदको अर्थ समितिले श्रावण २९ गते तीनै तहका सरकारबाट लगाइएको करबारे अध्ययन गरी पेश गर्न भनिएकोले विवरण मागिएको उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले दिएको अधिकार र भूमिका अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले काम गरिरहेको जनाएको छ । ‘आयोगले सबै तहका सरकारहरुले चालु आर्थिक वषृमा प्रस्ताव गरेका कर र गैरकर राजश्वका क्षेत्र र दरहरुबारे अध्ययन गरिरहेको छ’ स्थानीय तहरुलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजश्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरुको सिफारिस गर्ने’ संवैधानिक दायित्व आयोगको रहेको जनाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन’ आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
देशभरका सबै स्थानीय तहहरुलाई दुई दिन अर्थात भदौ ५ गतेभित्र इमेलमार्फत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनको विवरण पेश गर्न विद्युतिय पत्राचार गरिएको छ ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले आयोगले मागेको विवरण पठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । केही दिनमै आयोगले मागेको विवरण पठाइने लेखा अधिकृत यज्ञराज लेखकले बताउनुभयो ।
